通过自查报告,我们可以对过去一段时间的工作进行总结和回顾,为今后的发展制定更好的计划。接下来是一些自查报告的实例,让我们通过具体案例来理解自查报告的写作要点。
开展清理拖欠农民工工资工作情况自查报告
尊敬的xxx:
严格按照清理拖欠工程款领导小组关于清欠工作责任分工的要求,积极在解决拖欠农民工工资中推行法律援助制度。全各级司法行政机关和法律援助机构把为进城就业的农民提供法律援助作为重点工作,采取有力措施,帮助农民工依法讨回拖欠工资,维护农民工的合法权益,为农民工营造优良的法律保障环境。据统计,年全受理农民工案件600多件,追回欠款和赔偿金990多万元,受援农民工人数达2万人;咨询代书近5万人次。法律援助工作切实维护了广大农民工的合法权益,职能作用得到进一步发挥。
为进一步做好年解决拖欠农民工工资中的法律援助工作,司法厅已经为农民工工资拖欠提供法律援助工作列为年全司法行政工作重点之一,决定采取以下工作措施:
一、加大普法宣传力度,提高农民工法律素质,扩大法律援助制度在广大农民工中的影响力。
各级司法行政机关和法律援助机构要进一步加强对广大农民工进行法律知识和法律援助制度宣传工作,把法律援助制度作为普法依法治理的一项重要内容进行宣传落实,扩大法律援助制度的社会影响力,使广大农民在进城务工前就对有关法律知识和法律援助制度有一定的了解和认识。通过广泛深入的宣传工作,使广大农民工学会运用法律援助的手段来维护自己的合法权益,避免出现一些过激的不良行为,从而维护社会安定团结。
各级司法行政机关和法律援助机构要紧紧围绕解决农民工工资拖欠这一重点工作,探索建立长效的工作机制,为农民工及时获得法律援助创造条件、提供有力保障。
一要进一步完善和健全解决农民工工资拖欠法律援助服务网络。盛、县(区)三级法律援助机构要加强同内外法律援助机构的协作联系,交流经验、互通信息、密切配合;推动法律援助乡镇法律援助工作站的建设,在乡镇或重点厂矿企业内部设立农民工法律援助工作站,扩大法律援助覆盖面,完善法律援助服务网络。
二要落实便民利民措施,简化工作程序。各地在实施对农民工工资拖欠法律援助时要采取和落实以下有关措施:
1、实行首问负责制和一次性告知制度,责任落实到人,对农民工有问必答;
6、对群体性的农民工工资拖欠援助事项要集中办理。
三要建立起法律援助机构同相关部门的协作配合机制。各级司法行政机关要认真贯彻落实年9月司法部联合劳动部等九部委制定的《关于贯彻落实〈法律援助条例〉切实解决困难群众打官司难问题的意见》,加强同劳动、建设、法院等部门之间的协调和配合,明确相关部门在农民工工资拖欠法律援助工作中的`义务和责任,建立联席会议制度和协调沟通机制及反馈机制,做好法律援助同司法救助的衔接,共同维护农民工的合法权益,提高农民工工资拖欠案件的办理效率。
四要健全完善办案质量监控机制,提高法律援助办案质量。做好农民工工资拖欠法律援助工作的关键是提高农民工法律援助案件的办理质量,各级司法行政机关和法律援助机构要加强对法律援助专职工作者、社会律师和基层法律服务工作者三类法律援助实施主体的监督管理,建立重大农民工工资拖欠疑难案件集体讨论制度、上报制度、投诉处理等在内的办案质量监控机制,促使农民工工资拖欠法律援助案件办理规范化和法制化。
三、各级司法行政机关和法律援助机构要为解决农民工工资法律援助工作做好组织保障。
(一)提高认识,精心部署。各级司法行政机关特别是领导同志要进一步提高对农民工法律援助工作的重要性的认识,认真研究部署,制定切实可行的工作方案,做好农民工工资拖欠法律援助工作。
(二)探索解决农民工工资拖欠法律援助维权新途径,整合法律援助资源。各级司法行政机关要探索法律援助资源配置的新路子,辖法律援助机构可以统一受理本辖区范围内的农民工工资拖欠案件,根据各辖区专职队伍情况、律师资源情况及案情,统一指派或自办。要广泛利用社团组织、法学院校的资源优势和潜力,建立法律援助志愿者队伍,开发社会人力资源,解决律师数量少、农民工工资拖欠问题多的地区法律援助资源不足的难题。
(三)切实做好解决农民工工资拖欠法律援助经费保障工作。针对目前部分、县(区)法律援助经费空白或预算数量很少的情况,各级司法行政机关要积极争取各地财政支持,推动法律援助经费及早列入财政预算;法律援助经费不足问题暂时不能解决的地方,要保证经费优先运用到农民工工资拖欠法律援助事项上,确保农民工工资拖欠法律援助工作的顺利开展。
(四)建立信息通报制度。各地要农民工工资拖欠法律援助工作的有关信息及时上报司法厅,必要时通报当地有关部门;同时要建立重大案件上报制度,对影响较大、涉及人数较多的农民工讨要工资案件及时上报至司法厅。
法律援助作为维护社会贫弱群体合法权益得以实现的社会公益事业,在清欠工作中担负着重要责任。各级司法行政机关要认清形势,服务大局,充分发挥法律援助职能作用,积极为解决农民工工资拖欠提供法律援助,为我的改革、发展和稳定做出应有的贡献!
清理拖欠农民工工资自查报告
一、本办法适用于在中华人民共和国境内的建筑业企业(以下简称企业)和与之形成劳动关系的农民工。
本办法所指建筑业企业,是指从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程、装修工程的新建、扩建、改建活动的企业。
二、县级以上劳动和社会保障行政部门负责企业工资支付的监督管理,建设行政主管部门协助劳动和社会保障行政部门对企业执行本办法的情况进行监督检查。
三、企业必须严格按照《劳动法》、《工资支付暂行规定》和《最低工资规定》等有关规定支付农民工工资,不得拖欠或克扣。
四、企业应依法通过集体协商或其他民主协商形式制定内部工资支付办法,并告知本企业全体农民工,同时抄报当地劳动和社会保障行政部门与建设行政主管部门。
五、企业内部工资支付办法应包括以下内容:支付项目、支付标准、支付方式、支付周期和日期、加班工资计算基数、特殊情况下的工资支付以及其他工资支付内容。
六、企业应当根据劳动合同约定的农民工工资标准等内容,按照依法签订的`集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资,并不得低于当地最低工资标准。具体支付方式可由企业结合建筑行业特点在内部工资支付办法中规定。
七、企业应将工资直接发放给农民工本人,严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。
八、企业支付农民工工资应编制工资支付表,如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况,并保存两年以上备查。
九、工程总承包企业应对劳务分包企业工资支付进行监督,督促其依法支付农民工工资。
十、业主或工程总承包企业未按合同约定与建设工程承包企业结清工程款,致使建设工程承包企业拖欠农民工工资的,由业主或工程总承包企业先行垫付农民工被拖欠的工资,先行垫付的工资数额以未结清的工程款为限。
十一、企业因被拖欠工程款导致拖欠农民工工资的,企业追回的被拖欠工程款,应优先用于支付拖欠的农民工工资。
十二、工程总承包企业不得将工程违反规定发包、分包给不具备用工主体资格的组织或个人,否则应承担清偿拖欠工资连带责任。
十三、企业应定期如实向当地劳动和社会保障行政部门及建设行政主管部门报送本单位工资支付情况。
十四、企业违反国家工资支付规定拖欠或克扣农民工工资的,记入信用档案,并通报有关部门。
建设行政主管部门可依法对其市场准入、招投标资格和新开工项目施工许可等进行限制,并予以相应处罚。
十五、企业应按有关规定缴纳工资保障金,存入当地政府指定的专户,用于垫付拖欠的农民工工资。
十六、农民工发现企业有下列情形之一的,有权向劳动和社会保障行政部门举报:
(一)未按照约定支付工资的;。
(二)支付工资低于当地最低工资标准的;。
(四)不支付加班工资的;。
(五)侵害工资报酬权益的其他行为。
十七、各级劳动和社会保障行政部门依法对企业支付农民工工资情况进行监察,对违法行为进行处理。企业在接受监察时应当如实报告情况,提供必要的资料和证明。
十八、农民工与企业因工资支付发生争议的,按照国家劳动争议处理有关规定处理。
对事实清楚、不及时裁决会导致农民工生活困难的工资争议案件,以及涉及农民工工伤、患病期间工资待遇的争议案件,劳动争议仲裁委员会可部分裁决;企业不执行部分裁决的,当事人可依法向人民法院申请强制执行。
开展清理拖欠农民工工资工作情况自查报告
最高人民法院22日发布了《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》,自2013年1月23日起施行。这一司法解释针对拒不支付劳动报酬罪所涉及的术语界定、定罪量刑标准、单位犯罪等问题,进一步明确了相关刑事案件的法律适用标准。
《解释》共九条,重点内容包括:一是明确了“劳动者的劳动报酬”的具体含义;二是明确了“以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬”的认定标准;三是明确了“经政府有关部门责令支付仍不支付”的认定标准,特别对行为人逃匿情形下“经政府有关部门责令支付”的.内涵作了规定,以便于司法实务操作;四是明确了拒不支付劳动报酬罪的定罪量刑标准,对“数额较大”、“造成严重后果”的认定标准作了解释;五是明确了拒不支付劳动报酬罪的从宽处罚情形,以最大限度地发挥刑法的威慑和教育功能,充分维护劳动者权益;六是明确了拒不支付报酬罪的主体范围、单位犯罪等问题。
据介绍,最高人民法院发布《解释》,旨在加大对拒不支付劳动报酬犯罪的打击力度,解决办理该类刑事案件所面临的法律适用疑难问题,以切实维护劳动者合法权益和社会公平正义,促进社会和谐。
整治拖欠农民工工资自查报告
按照《州根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室开展20xx年度全州保障农民工工资支付工作考核的通知》要求,现负责的移民安置工程涉及的保障农民工工资支付工作自查情况报告如下:
为全力作好负责的在建移民安置工程项目及已完成建移民工程项目保障农民工工资支付工作,各股室负责人为成员的县扶贫开发局保障农民工工资支付领导小组,领导小组办公设在项目办,由项目办负责人兼任办公室主任,负责处理日常事务,并按照局分工落实电站、扶贫项目保障农民工工资支付工作责任人。切实保障电站移民工程和扶贫工程农民工工资支付按时按期支付到位。
涉及的硬梁包移民安置建设单位按照我县根治欠薪目标考核指标认真开展了自查工作,主要对根治欠薪材料报送、劳动保障守法诚信登记评价、在建工程项目总包企业开设农民工工资专用账户、在建工程项目缴纳农民工工资保证金、工程款和人工费分离拨付、欠薪导致农民工到州、省、京越级上访、因欠薪引发30人以上群体突发事件、因欠薪引发极端事件并造成严重后果、工程项目有无欠薪案件办结等核心指标情况进行梳理和自查。经自查存在问题如下:
1、未按规定向当地缴纳农民工工资保证金或提供金融机构保函。
2、劳动用工实名制管理执行不到位,缺少农民工实名台账,退场时间等。
3、未按月考核农民工工作量、考勤表执行不到位。
4、编制工资支付表并经农民工本人签字确认,本人签字执行不到位。
5、施工总承包单位没有实行施工现场维权信息公示制度。
根据根治欠薪冬季专项行动工作要求,对未按规定执行的,及时督促落实,对排查出的欠薪问题以限时解决,确保农民工及时足额拿到工钱,实现元旦、春节基本无欠薪,将“两清零”目标落到实处。为实现“两清零”目标,根据近期自查问题采取以下整改措施:
1、以督促在建工程项目总包企业向当地缴纳农民工工资保证金或金融机构保函。
2、在建工程项目总包企业以安排劳资专员按规定完善了农民工实名制管理台账。
3、在建工程项目总包企业以安排劳资专员按月考核农民工工作量、完善了农民工考勤表执行制度。
4、在建工程项目总包企业以按要求编制农民工工资表,严格执行了农民工本人签字确认制度。
5、在建工程项目总承包企业以按规定实行施工现场维权信息公示制度,在现场制作了维权公示栏,按月将民工考勤表、民工工资发放进行了公示。
按照省、州、县对根治欠薪相关会议精神及今冬明春农民工保障服务行动工作方案,将加强涉及移民安置工程项目农民工工资支付情况督查工作,切实督促用工单位按照农民工工资支付相关规定将农民工工资全额即时支付到位,防止因欠薪产生上访、缠访、闹访事件的发生。
开展清理拖欠农民工工资工作情况自查报告
张某是一个普通的农民工,经亲戚介绍来到太原,承担起一家装饰公司的装修任务,这家装饰公司是太原市某酒店的装潢承包商,工程还有十来天即将结束,然而,他却一笔工资都没有拿到,让他焦急不已。“现在装饰公司说酒店没有把钱给他,所以没钱发给我们。”张某说,然而当他找到酒店老板时,老板却说他只和装潢公司对话,农民工应该找装饰公司。记者看到,他们与这家装饰公司签订的并非劳务合同,只是一个简单的协议,而装饰公司与酒店所签施工合同也非常简单,只是用工单位的免责声明,然而一开始,谁都没有发现这家装饰公司根本没有在工商部门注册。
山西省人社厅劳动监察局副局长宋**表示:
第二,农民工务工应通过人才市场、劳动力市场等公共职业中介机构寻找用工单位;最后,农民工有权要求用工单位按月足额交付,不要等到年底再讨要工资,更不要等到工程结束很长时间才去讨要欠款。
“由于建筑市场流动性大,转包、层层分包的现象很多,成为农民工工资拖欠的高发领域。”宋**说。他指出,如果工资被拖欠,农民工可以向各地劳动执法部门举报,如果双方没有争议,那劳动部门的执法监察人员将会帮助协调解决;如果产生劳动纠纷,则需到各地的劳动仲裁机构申请仲裁,如果对仲裁不服,也可以到人民法院起诉、强制执行;如果掏不起打官司的钱,也可以申请减免诉讼费。
清理拖欠农民工工资自查报告【】
现将我县开展《2017年开展农民工工资清欠专项检查》的工作总结随文呈上,妥否,请审示。
为切实维护农民工合法权益,确保2017年春节期间农民工拿到工资,顺利返乡过年。针对近年来农民工维权案件逐年呈大幅上升趋势,欠薪问题呈体制性、多元性、普遍性、群体性特点,清欠工作十分艰巨,克扣、拖欠农民工工资以至欠薪逃匿等行为,不仅直接损害了劳动者的生存权益,而且恶化了经济环境,影响社会稳定,成为构建和谐社会的极大隐患。现将我县开展农民工工资清欠情况工作作以下简要总结。
(一)健全机构、加强领导、明确职责。县委、县政府十分重视用人单位农民工工资支付情况。根据省、州有关文件精神,及时安排并成立清欠领导小组。加强组织领导,有计划,有步骤的在全县范围内组织开展农民工工资支付专项检查。为确保2017年春节前将拖欠工资清理完毕,在农民工工资支付情况自查、专项监督检查中各单位各司其职、各负其责、求真务实查清、查实了本行业、本单位拖欠农民工工资额、人数、制定了清欠计划和清欠措施。为防止专项检查工作出偏差,出漏洞,实行投诉、举报制度,县清欠领导小组设立并公布了举报、投诉电话。
(二)督促落实工资保障金制度,加强源头管理。我县在工程建设领域逐步推行农民工工资保障金制度,在发放项目工程施工许可证之前,要求承建企业向劳动和社会保障部门缴纳农民工工资保障金,为杜绝拖欠农民工工资情况的发生提供保障。2016年,全县有6个施工项目共缴纳农民工工资保证金74万元,缴纳保证金的用工单位无一出现工资拖欠问题。
(三)签订劳动用工合同,强化用工管理。进一步加强和完善劳动用工依法管理机制,要求建设单位在用工过程中,必须依照合同法与务工人员签订劳动合同,实行实名制管理,建立职工名册、考情记录、工资支付等管理台账,严格按照合同约定按时足额发放工资。2016年,全县规模以上企业劳动合同签订率为97.3%、小企业及其他用工单位签订率为85.9%,全县各类用人单位签订劳动合同人数达到5057人。
(四)加大劳动执法检查力度,维护市场秩序。劳动保障监察执法大队深入企业和施工单位,对各用工单位劳动合同签订情况、工资的发放情况开展执法检查活动,对发现的问题及时责令用工单位限期整改,为维护正常的劳动市场秩序发挥了重要作用。同时,结合执法检查,在用工企业、单位管理人员和劳动者当中深入宣传,《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规知识和劳动维权知识,做到了检查、整改、教育相结合,使企业和劳动者依法履行职责、依法维护自身权益的意识得到不断增强。
(五)依法处理拖欠工资案件,保障合法权益。经过近期农民工工资拖欠情况的摸排,基本掌握了全县各用人单位欠薪情况。对拖欠农民工工资案件,我们坚持发现一起、查处一起、清欠一起,做到了零容忍,有效保障了劳动者的合法权益。2017年截止1月4日海晏劳动保障监察执法大队共接待来信、来电、来访195人次。共受理投诉、举报案件28起,经调查立案22起。已结案17起,追发涉案金额133.2万元,涉及农民工295人。正在调查取证清欠的案件5起,涉案金额40.1万元(涉案金额中有一部分工程款,案件较为复杂正在立案调查取证予以处置),涉及农民工56人。2016年立案后未清欠3起,涉案金额22.34万元,涉及农民工39人。建议通过司法程序解决的1起,涉案金额38.6万元,涉及农民工12人。
一是拖欠数额呈逐年增强趋势。由于开发建设步伐加快,项目建设数量和资金规模迅速增长,导致清欠工资案件数量和拖欠金额呈逐年增强趋势。二是群体性讨薪所占比例增高。基础设施建设领域5人以上集体讨薪、越级上访案件呈上升趋势。三是处理欠薪案件的难度增大。工程管理不规范,拖欠农民工工资、工资结算争议和欠薪逃匿等现象仍然比较突出,且存在案件处理难度大。四是用工单位农民工法律意识淡薄。由于工程建设单位带资垫资、转包分包、随意用工等现象多发,不能有效承担起保障农民工合法权益的责任,加之大部分农民工知识水平较低,法律意识淡薄,不懂得用法律武器保护自身合法权益。不注意收集、保存劳动关系及报酬方面的。相关证据,在合法权益受到侵害时难以提供有效证据依法维权,往往只是凭自己的蛮道理维护自己的权益。五是工资支付制度不规范。用工单位在支付农民工工资时通常是先支付给包工头,然后再由包工头发放到农民工手中,不能及时掌握工资发放情况,如遇包工头携款逃匿的情况,极易发生拖欠案件。六是劳动监察力量薄弱。人员不足和办案装备不足问题依然比较突出。
一是严格执行农民工工资保证金制度。建立农民工工资协作制度,将农民工工资保证金作为项目开工和验收时的必要条件,项目主管单位在核实保证金已缴付到位后,才能办理开工许可证等相关手续。同时,要把农民工工资保证金相关内容列入项目建设合同条款,提供法律保障。二是严格执行劳动用工备案制度。对改、扩建在内的施工项目,施工单位要及时在县劳动保障监察大队进行备案,并将施工队备案和农民工工资支付情况作为项目开工和竣工验收的一项重要内容和程序。三是实行督查部门对项目单位的定期督办制度。将农民工工资清欠工作为地区重点解决的问题之一,列入各级党委、政府督查部门督办的重点内容,实行挂牌督办。同时,将该工作纳入各单位年度目标责任考核范围,与干部绩效考核相挂钩。四是实行项目的动态管理制度。项目主管单位要加强项目管理,保证项目规范建设,杜绝工程中的层层转包等现象发生。如发现纠纷矛头应及时和相关部门沟通协调,主动、及时、全力地予以解决。
开展清理拖欠农民工工资工作情况自查报告
多万元,受援农民工人数达万人;咨询代书近万人次。法律援助工作切实维护了广大农民工的合法权益,职能作用得到进一步发挥。
为进一步做好****解决拖欠农民工工资中的法律援助工作,省司法厅已经将为农民工工资拖欠提供法律援助工作列为****全省司法行政工作重点之一,决定采取以下工作措施:
一、加大普法宣传力度,提高农民工法律素质,扩大法律援助制度在广大农民工中的影响力。
各级司法行政机关和法律援助机构要进一步加强对广大农民工进行法律知识和法律援助制度宣传工作,把法律援助制度作为普法依法治理的一项重要内容进行宣传落实,扩大法律援助制度的社会影响力,使广大农民在进城务工前就对有关法律知识和法律援助制度有一定的了解和认识。通过广泛深入的宣传工作,使广大农民工学会运用法律援助的手段来维护自己的合法权益,避免出现一些过激的不良行为,从而维护社会安定团结。
各级司法行政机关和法律援助机构要紧紧围绕解决农民工工资拖欠这一重点工作,探索建立长效的工作机制,为农民工及时获得法律援助创造条件、提供有力保障。
一要进一步完善和健全解决农民工工资拖欠法律援助服务网络。盛市、县(市、区)三级法律援助机构要加强同省内外法律援助机构的协作联系,交流经验、互通信息、密切配合;推动法律援助乡镇法律援助工作站的建设,在乡镇或重点厂矿企业内部设立农民工法律援助工作站,扩大法律援助覆盖面,完善法律援助服务网络。
二要落实便民利民措施,简化工作程序。各地在实施对农民工工资拖欠法律援助时要采取和落实以下有关措施:、实行首问负责制和一次性告知制度,责任落实到人,对农民工有问必答;、公示农民工法律援助范围、条件及申请、获得法律援助工作流程等制度,让农民工走进援助机构便对法律援助有关内容一目了然;、公布法律援助,有条件的地方还要开通网上、电台服务,使农民工随时随地都能获得法律援助相关信息;、公布监督电话,设立法律援助专职人员工作监督栏,建立规范的投诉处理程序和行之有效的处理手段,监督农民工法律援助案件办理过程;、降低法律援助门槛,尽可能放宽经济贫困条件,对拖欠工资时间长、数额大、人数多的案件不需审查申请人的经济条件,为维护农民工合法权益开辟绿色通道;、对群体性的农民工工资拖欠援助事项要集中办理。
农民工工资拖欠情况自查报告
为进一步落实保障农民工工资支付工作属地监管责任,有效预防和解决拖欠农民工工资问题,根据《国务院办公厅关于印发保障农民工工资支付工作考核办法的通知》(国办发〔20xx〕96号)、省政府办公厅印发的《山西省保障农民工工资支付工作考核办法》(晋政办发〔20xx〕19号)和《运城市保障农民工工资支付工作考核方案的通知》(运治欠组发〔20xx〕1号)、永治欠组发〔20xx〕8号文件精神及有关规定,我镇立即开展自查工作,现将自查情况汇报如下:
按照永济市治欠领导小组的安排,我镇立即成立开张农民工工资支付工作专项检查领导机构,由书记杨战波同志担任组长,领导组办公室设在镇劳动保障所,主任由尚国栋兼任;同时制定我镇此项工作的实施方案,要求各成员单位严格落实属地管理责任,村委主任为各村网格长,负责全面排查辖区内所有涉及用工的单位,发现问题及时上报;制定我镇欠薪突发群体性事件应急预案,以及督查和问责制度,此外还要求镇劳动保障所加强劳动保障监察执法力度,在各村上报的基础上,加大劳动用工的监管。
我镇组织人员深入用工单位开展法律法规宣传,并结合各项活动向广大施工人员广泛宣传解决拖欠农民工工资问题以及《劳动法》、《工资支付暂行规定》、《最低工资暂行规定》、《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等劳动保障法律、法规、规章和有关政策知识,帮助农民工学法,懂法,使其在权益受到侵害时,能通过正确方式和法律渠道维护自己的合法权益。我镇要求用人单位实行农民工实名制管理、工伤保险、预存工资保证金、设立农民工工资(劳务费)专用账户、按月支付工资和设立维权公示牌等六项制度。
1、用人单位和劳动者的劳动法治意识和观念仍然十分淡薄,用人单位对劳动法的内容了解较少,农民工对劳动法的内容了解也很少。
2、农民工的维权意识淡薄,有部分用人单位或劳动者存在不愿意签订劳动合同的情况,导致发生纠纷以后难以维权。
3、我镇不存在在建项目,政府工程项目为机关“五小”建设(目前已经正常使用),在自查过程中,我镇涉及到北街工程民生嘉苑项目(已建成),最后甲方以住宅楼房屋市场价抵给乙方自行分配,每套均价为20万元,共21套,总计为420万元,已超出原决算工程款。协议约定:如乙方(王天春)再次发生债权债务与甲方无关,乙方自行处理。所以开发商甲方不存在欠农民工工资问题,属于乙方与发包方个人经济纠纷,目前乙方王天春已失联,开张镇政府经多次与其联系后无果,所有涉及乙方王天春的经济债务问题,我镇建议农民工走司法程序维护正常权益,不可使用暴力等非法手段解决问题。
农民工工资无拖欠情况报告【】
(一)全面推行劳动用工实名制管理。
在工程建设领域,坚持施工企业与农民工先签订劳动合同后再进场施工,全面实行农民工实名制管理制度,建立劳动计酬手册,记录施工现场作业农民工的身份信息、劳动考勤、工资结算等信息,逐步实现信息化实名制管理,健全劳动用工和工资支付记录,明确用人单位对农民工的工资支付责任,到20xx年底前,实名制管理覆盖70%以上在建工程项目。
(二)落实按月足额支付工资规定。
督促工程建设领域用人单位依法支付农民工工资,推动各类企业委托银行代发农民工工资,实现月清月结。在工程建设领域,鼓励实行分包企业农民工工资委托施工总承包企业直接代发工资的办法。到20xx年底前,实现按月足额支付工资规定的工程项目达90%。
(三)明确工资支付各方主体责任。
全面落实企业对招用农民工的工资支付责任,督促各类企业严格依法将工资按月足额支付给农民工本人,严禁将工资发放给不具备用工主体资格的组织和个人。在工程建设领域,施工总承包企业对所承包工程项目的农民工工资支付负总责,分包企业对所招用农民工的工资支付负直接责任,不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资,不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。到20xx年底前实现全区政府性投资的工程项目农民工工资零拖欠。
(一)完善工资支付监控机制。
对辖区内企业工资支付情况实行日常监管,对发生过拖欠工资的企业实行重点监控并要求其定期申报。建立和完善欠薪预警系统,根据工商、税务、银行、水电供应等单位反映的企业生产经营状况相关指标变化情况,定期对重点行业企业进行综合分析研判,发现欠薪隐患要及时预警并做好防范工作。
(二)落实工资保证金制度。
在工程建设领域全面推行工资保证金制度,根据用人单位工资支付情况,实行差异化缴存,推行银行保函等第三方担保制度,规范工资保证金收缴、使用、退还办法,实现及时收缴,按时退回,到20xx年底前,实现所有在建工程项目保证金制度全覆盖。
(三)建立农民工工资专用账户管理制度。
在工程建设领域,实行农民工工资与其他工程款分账管理制度,推动农民工工资与工程材料款等相分离。施工企业应在银行建立农民工工资专户,专门用于发放农民工工资。到20xx年底农民工工资专用账户管理制度覆盖80%以上在建工程项目。
(一)严厉查处拖欠工资行为。
完善劳动保障、公安机关、住建、财政、信访等多部门联合治理机制,深入开展农民工工资支付情况专项检查。对恶意欠薪涉嫌犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任,切实发挥刑法对打击拒不支付劳动报酬犯罪行为的威慑作用。
(二)强化劳动保障监察执法。
继续开展农民工工资支付专项检查和不定期督查,进一步畅通农民工欠薪举报投诉渠道。通过加强日常巡视检查,督促用人单位严格落实按月支付农民工工资的法律规定。对举报投诉和检查中发现的欠薪问题,劳动保障监察机构要在法定期限内快办快结,做到欠薪案件限时清零。
(三)完善欠薪突发事件应急处置机制。
健全应急预案,及时妥善处置因拖欠农民工工资引发的突发性、恶劣事件。完善欠薪应急周转金制度,探索建立欠薪保障金制度,对企业一时难以解决拖欠工资或企业主欠薪逃匿的,及时动用应急周转金、欠薪保障金或通过其他渠道筹措资金,先行垫付部分工资或基本生活费,帮助解决被拖欠工资农民工的临时生活困难。对采取非法手段讨薪或以拖欠工资为名讨要工程款,构成违反治安管理行为的,要依法予以治安处罚;涉嫌犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任。
(四)落实相关部门监管责任。
各有关部门要严格按照文件通知,做好保障农民工工资支付各项工作,人社部门负责保障农民工工资支付工作的组织协调和督促检查等工作,信访部门负责农民工反映拖欠工资问题的接待办理,协调督促相关有权处理的职能部门维护好农民工的合法权益等工作。住房城乡建设、交通运输、水利等部门要切实履行行业监管责任,规范工程建设市场秩序,督促企业落实劳务用工实名制管理等制度规定,负责督办解决因挂靠承包、违法分包、转包、拖欠工程款、结算纠纷、未交工资保证金等源头问题造成的欠薪案件。加强政府投资项目审批管理,严格审查资金来源和筹措方式,牵头做好社会信用体系建设等工作。依法查处并严厉打击以讨要工资名义扰乱社会治安秩序的行为等工作。各部门间分工协作,形成合力,全面保障农民工工资支付。
(一)加大对欠薪违法行为的信用惩戒力度。
进一步加强与有关主管部门对欠薪问题的协同监管和联合惩戒,全面推进并落实《拖欠农民工工资;黑名单管理暂行办法》,实施《企业劳动保障守法诚信等级评价办法》,规范企业工资支付行为,减少欠薪隐患。
(二)建立健全企业失信联合惩戒机制。
加强对企业失信行为的部门协同监管和联合惩戒,对拖欠工资的失信企业,由有关部门在政府资金支持、政府采购、招投标、生产许可、履约担保、资质审核、融资贷款、市场准入、评优评先等方面依法依规予以限制,使失信企业在全国范围内;一处违法、处处受限,提高企业失信违法成本。
拖欠农民工工资自查报告
根据州人民政府办公室《进一步做好清理拖欠农民工工资的通知》(北政办〔20**〕113号)通知精神,州住房城乡建设局积极贯彻落实文件精神,由局领导一把手亲自抓,安排专人督促四县住房城乡建设局和各施工企业认真开展自查自纠工作。通过自查自纠,摸清了建设领域拖欠工程款和民工工资基本情况,现将近期建筑行业清欠工作汇报如下:
20**年,州住房和城乡建设局党组高度重视农民工维权工作,全年由局领导带队,先后开展了6次不同形式的综合执法检查和专项检查,每次检查在认真排查隐患,狠抓工程质量安全工作的同时,在施工现场重点排查农民工工资支付情况及农民工住宿条件、饮食卫生状况。通过检查我州建筑行业全年未发现施工企业拖欠农民工工资现象。同时为发挥好职能作用,在建设单位办理施工许可证时,将施工企业提供农民工工资保证金证明材料做为发放施工许可证的必备要件之一,做到从源头上遏制拖欠农民工工资现象的发生。
州住房和城乡建设局根据州人民政府办公室《进一步做好清理拖欠农民工工资的通知》要求,为切实维护广大农民工的合法权益,维护社会安定,对州属7家施工企业农民工劳动合同签订、工资支付、农民工参加社会保险等情况进行自查,做到了不漏一户,不留死角,情况清楚,底数明确。经自查,20**年我州被检查7家州属企业用人情况涉及职工人数为3055人,其中农民工数2515人,签订合同人数为2860人(农民工劳动合同)。截至20**年12月底7家州属企业未发生拖欠农民工工资现象。被检查的省级及省外建筑企业57家,其中西海镇建筑工地存在拖欠农民工工资的涉案企业3家,拖欠农民工工资36万元,经过协调已解决拖欠农民工工资24万元。浙江鼎天建筑工程有限责任公司拖欠农民工工资11余万元,经过我局积极协调,该施工单位与州劳动监*大队协商达成协议,于20**年1月20日将拖欠农民工工资4万元转入州劳动监*大队账户发放。剩余6万多元因双方存在劳动争议,农民工没有有效证据证明与用人单位存在劳动关系,因此已移交公安机关处理。门源县共检查用人单位10家,涉及农民工800余人,其中存在拖欠工资用工单位3户,涉及农民工160余人拖欠金额413万元;分别为成都金穗建筑工程公司、外延拓展区集中供热项目施工单位和青海华伟房地产开发公司开发建设的东城嘉苑。通过多次协调,目前,已责令成都金穗建筑工程公司、外延拓展区集中供热项目施工单位全部发清农民工工资220万元,因开发商逃匿,东城嘉苑拖欠农民工工资事项已移交公安机关处理。祁连县存在拖欠农民工工资在建工程项目单位12家,涉及职工人数1200人,其中农民工1000人,涉及金额192万元(全部为拖欠农民工);责令12家项目工程单位补发农民工工资192万余元。刚察县20**年存在拖欠农民工工资的涉案企业36家,涉案人数2247人,拖欠农民工工资2581.6万元,追讨发放拖欠农民工工资2581.6万元。海晏县检查在建工程项目43个,通过检查存在拖欠农民工工资在建工程项目单位3家,涉农民工40多人,涉及金额20余万元,责令3家施工单位补发农民工工资20余万元。
组织人员深入施工现场开展法律法规宣传6次,并结合安全生产月活动向广大施工人员广泛宣传解决拖欠农民工工资问题以及《劳动法》、《工资支付暂行规定》、《最低工资规定》、《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等劳动保障法律、法规、规章和有关政策知识,提高项目单位和劳动者特别是广大农民工的法律意识,促使项目单位自觉遵守劳动保障法律法规,按时足额支付劳动者工资。帮助农民工学法、懂法,使其在权益受到侵害时,能通过正确方式和法律渠道维护自己的合法权益,营造依法维护农民工合法权益的良好社会氛围。期间共散发宣传资料11000余份,现场咨询1200余人次,悬挂横幅4幅,张贴宣传标语40条,现场接受咨询60次,接受咨询人数1400人,有效地维护了农民工的合法。
发挥职能作用,建立维权工作长效机制。为了切实维护农民工合法权益,明确责任,建筑企业负责依法做好本企业农民工的维权工作,确保农民工工资按时足额发放。州、县住房和城乡建设部门通过发放施工许可证等工作督促各施工企业缴农民工工资保证金。并将建筑行业按时足额发放民工工资工作作为每年整顿及规范建筑市场秩序的重要内容加大对建筑施工企业的监管力度,从源头上杜绝拖欠工资现象发生。与州人力资源和社会保障局加强联系,建立联动机制,加强全程监控,对问题企业进行跟踪调查,及时处理各种违法违规行为。把解决好农民工工资问题作为一项重点工作来抓,切实保障农民工的合法权益,使我州建筑市场健康有序发展,为构建和谐海北做出应有贡献。
1、在检查和清理中发现,施工企业疏于管理,劳动合同签订率较低,大部分建筑企业均未与劳动者签订劳动合同,无正规工资表,在发生劳动争议的时候,没有相应的工资证明与用人单位存在劳动关系,致使劳动者自身的合法权益得不到保护。
2、企业和劳动者的劳动法制意识和观念仍然十分淡薄,企业和管理人员对劳动法的内容了解较少,职工对劳动法的内容了解也很少,不知道这个法律赋予自己多少权利与义务,导致解决农民工工资存在一定的难度。
3、农民工的维权意识淡薄,有相当数量的项目单位或劳动者存在不愿意签订劳动合同的情况,导致发生纠纷以后难以维权。
1、进一步规范建设市场秩序,由清欠转为治欠。严厉打击出借资质、违法分包、转包挂靠的行为。对未取得规划许可证、施工许可证擅自开工建设的工程,一律依法强制停止违法建设。
2、建立完善建筑企业诚信体系档案,对存在恶意拖欠农民工工资的建筑业企业,一律打入黑名单,招标办等部门暂停或取消其参加招投标活动的资格。
3、进一步加大清欠工作的宣传力度,加大对建设单位和施工企业的监管力度,提高项目单位和广大农民工的法律意识。充分利用媒体大力宣传清欠工作,形成有利于清欠工作开展的社会舆论氛围。
总之,拖欠农民工工资问题一直是各级政府和全社会广泛关注的热点、难点问题,解决好农民工工资发放问题,事关农民工切身利益和整个社会的和谐稳定。今后我们将继续采取有效的工作措施,加大清欠、治欠力度,落实长效管理机制,坚持清理与防范并重,标本兼治,综合治理,从源头上防止在建和新建项目发生新的拖欠,维护社会和谐稳定,为切实维护农民工的合法权益做出应有的贡献。
我局历来高度重视清理解决拖欠农民工工资情况,多次发文要求各县(区)水务局提高认识,落实责任,明确各县(区)水务局为本县(区)水利建设项目包保责任单位,要求一把手作为解决农民工工资拖欠问题的第一责任人,分管领导是具体责任人。认真组织研究分析本地区农民工工资拖欠的突出问题,明确牵头协调和处理解决的责任人,限定解决时限,限定兑付期限,加强督促检查,确保问题得到及时妥善处理,切实维护广大农民工的合法权益,维护社会和谐稳定。要求各县根据实际情况制定开展农民工工资支付情况专项检查工作方案,并要求向社会公布举报投诉电话,以便接受群众监督。
根据《妥善处理农民工工资拖欠上访问题的通知》(保办电〔20**〕9号)要求,我局在水利系统中认真开展了清理解决拖欠农民工工资情况专项检查活动,以《切实做好春节期间清理解决拖欠农民工工资问题的紧急通知》(保水电〔20**〕2号)文件,专门对该项工作做了安排部署,截至目前五县区水利系统均已完成了清理解决拖欠农民工工资的专项检查。各县区对本区域所有在建水利工程项目支付农民工工资情况进行了逐一清查,摸清底数、掌握情况,积极开展协调解决工作。对项目各施工企业、劳务队伍的用工情况、签订协议情况、农民工工资结算、支付情况进行了认真排查,通过排查,进一步核实农民工工资发放情况。开通了拖欠民工工资投诉举报电话号码,在各标段、各工地进行公布,认真调查核实每一起投诉和举报,做到发现一起、查处一起、解决一起。要求各县区要按照合同约定,加强工程验收和计量支付管理,加快工程款结算支付进度,加强对施工单位财务监管力度,督促及时清算支付材料款、设备租凭费、农民工工资等费用。
要求各县区对施工单位可能出现无法及时偿还欠款或不能及时支付农民工工资的施工单位,采取约谈其项目经理、法人代表等措施,责令其限期解决拖欠工资、费用等问题;对于拖欠农民工工资的施工企业,在招标过程中要按照施工企业信用评价规则的要求,在其信用评价得分中扣除相应分数;对于恶意拖欠、引发重复上访、拖欠情节严重的施工企业,要按照有关规定对其给予信用评价降级,或直接列入保山市水利建设市场从业单位黑名单。以加大对拖欠农民工工资的施工单位惩处力度,落实责任,建立水利系统解决拖欠农民工工资问题的长效机制。
为了切实维护好广大农民工的合法权益,努力构建和谐社会,促进水利事业的发展,我局将继续加大监督力度,做好农民工工资支付专项检查工作:
(一)建立长效机制,以专项检查活动为契机,建立长效工作机制。积极配合相关部门开展农民工工资支付专项检查工作,切实维护劳动者的合法权益,维护和谐的劳动关系,防止非正常上访事件的发生。
(二)提高认识,加大落实力度。解决拖欠农民工工资问题历来是劳动保障监察工作的重中之重,我们将进一步提高认识,增强专项检查工作的落实力度。
拖欠农民工工资自查报告
据了解,20xx年9月至20xx年春节前,三亚市综合行政执法局联合市人社、发改、住建、交通、水务、国资等部门持续在全市开展集中整治拖欠农民工工资问题专项行动。
根据专项行动实施方案要求,三亚市综合行政执法局联合相关行业部门组成4个行动组,以工资支付监管平台“八项制度”落实情况为主要抓手,采取实时监控平台数据、开展线上线下交流培训、项目工地实地检查等方式,对工程建设领域、酒店餐饮业等行业企业进行全方位、拉网式排查,加大责令整改、行政处罚、联合惩戒力度,将发现的欠薪风险隐患,努力化解在一线、消灭在萌芽状态,进一步减少农民工欠薪纠纷。
三亚市综合行政执法局有关负责人表示,下一步会与各部门加强沟通协调,形成工作合力,落实主体责任和监管责任,持续开展集中整治拖欠农民工工资问题专项行动,确保欠薪案件线索在20xx年春节前动态清零,要强化源头治理和综合整治,全力做好“八项制度”全覆盖,确保专项行动取得实效。
在专项行动期间,三亚市综合行政执法局拓宽举报投诉渠道,按照“快立、快办、快结”原则,积极受理和查处各类欠薪投诉案件,让农民工不再担“薪”忧“酬”。截至目前,专项行动已检查各类企业138户,涉及农民工9000余人,已查处农民工欠薪案件62件,共为464名农民工追发工资908.8万元,移送“涉嫌拒不支付劳动报酬罪”案件3件,做到案件受理及时、查处到位,件件有结果,事事有交代,有力维护了劳动者合法权益和社会稳定。
农民工工资拖欠情况自查报告
根据《江西省解决企业拖欠工资问题联席会议办公室关于印发20xx年度保障农民工工资支付工作考核方案的通知》(赣薪联办[20xx]11号),我局高度重视,对解决农民工工资拖欠问题工作进行了全面自查,现将自查情况报告如下:
近年来,我局始终将解决好农民工工资拖欠问题作为一项重要而紧迫的政治任务,严格按照中央和省、市、县关于全面治理拖欠农民工工资问题的有关政策部署,加强组织领导,创新措施方法,完善制度机制,全力予以抓紧抓实抓好,有效杜绝了拖欠、克扣农民工工资问题,保障了农民工合法权益,为维护全市和谐稳定而努力。
1、成立领导工作小组,落实责任机制。
按照相关文件要求,我局成立了以宜黄交通运输局局长李小红为组长的农民工工资支付监管保障工作领导小组,落实了以组长为第一负责人,设立了专门的办公室,并制定了农民工工资支付预防处理机制和应急处理预案,保障了农民工工资支付工作的顺利进行。
2、工程建设与整治工作同步进行机制。
一是建设项目在招标时严格审查投标单位的信誉问题,存在拖欠农民工工资不良记录的,不能参与投标,农民工工资支付情况是资格审查的一项重要内容。
二是建立农民工工资支付保障金制度,签订项目招标施工合同时,需缴纳保证金,凡未按要求交纳的,一律不得签订施工合同。
三是项目工程实施过程中,拨付工程进度款时,跟踪监督施工单位做好工程款的逐级发放工作,确保农民工工资优先足额发放到位,不出现拖欠农民工工资情况;每逢中秋、春节重要节假日,如出现施工单位拖欠农民工工资情况的,立即从农民工保证金中列先行垫支,并从下一期工程款中扣回补足。
四是项目施工完毕通过交竣工验收后,施工单位必需在项目实施所在地村委张贴公告,明示项目施工已完成,如有未结付农民工工资的,可反映投诉至我局,我局将根据情况从施工单位交纳的项目农民工保证金中直接支付给农民工,对恶意拖欠、情节严重的,给予书面警告,同时列入不诚信企业黑名单。
五是项目施工开工前,督促施工单位给农民工购买人身意外伤害保险,购置相应的劳保用品,同时我局对项目施工进行定期施工安全检查,巡查工地安全用工情况,出现涉及施工安全隐患及时停工整改,确保农民工施工人身安全。
3、实施突发案件快联动执法、速反应机制。
我局联合县人社局劳动保障监察大队、公安局、财政局等有关单位一起进行执法联动机制。执法联动机制通过拓宽执法信息来源,树立执法威信,提高执法工作实效,有效维护农民工自身权益,保障农民工工资拖欠执法效果,使我们对以往的拖欠农民工工资问题能更快速的反应处理,解决我局执法力量单薄、后续强制执行力薄弱等情况。
4、排查治理方式,要做到“四个结合”
四是坚持把拖欠农民工工资工作与加强应急管理结合起来,建立健全应急管理制度,完善事故应急救援预案体系,落实隐患治理责任与监控措施,严防整治期间发生事故。
根据相关文件要求,我局对农民工工资支付工作严格监督,做到了对农民工工资按时发放,无工作责任不落实、不作为、慢作为、乱作为的现象发生,在我局所辖范围内的工程项目无重大群体性事件、集体上访等具有恶劣社会影响的事件发生。
6、定期排查,积极预防。
为了使农民工工资支付工作落到实处,我局农民工工资支付监管保障工作领导小组按省联席办要求对所辖范围内的重建项目进行了专项检查,对检查过程中发现的问题要求施工单位限期整改。
20xx年到至今我局工程项目在进行治理拖欠农民工工资问题检查中,没有发现拖欠农民工工资情况,也没发现我局工程项目有分包、转包、承包现象。
拖欠农民工工资案件情况调查报告
随着城镇化建设的加大,城镇经济不断发展,大量的农民从农村转移到城市,成为城市建设的生力军。农民工群体为中国城镇化的发展做出了巨大贡献,但是不可否认现阶段我国农民工的合法权益保障缺乏,特别是建筑行业农民工工资被拖欠的问题较为突出。建筑行业(含交通道路建设)的从业人员绝大部分是农民工,解决好农民工被拖欠工资的问题是关系农民工切身利益、关系社会稳定、关系社会城镇化发展、关系社会经济长远发展的问题。为了进一步了解农民工被拖欠工资的问题,近日,笔者针对我市市本级20**年拖欠农民工工资案件的投诉、受理情况进行了认真的分析和探究,形成了如下报告:
据统计,20**年市本级人社部门处理拖欠农民工工资案件42件,清欠农民工工资1557万元,涉及农民工1680人。处置欠薪群体性的事件18件,涉及农民工1239人。
从市本级投诉人的从业行业看,建筑业投诉涉及1520人,占投诉涉及总人数的90.48%。建筑业以体力劳动为主,行业进入的门槛低,适合于文化程度偏低的青壮年农民工,这个行业也是拖欠农民工工资最严重、最普遍的行业。
20**年,**市本级接到投诉的涉及人员基本上都没有具体的劳动合同,没有参加社会养老保险,发生劳务争议时很难提供必要的依据作为工资发放的依据。
在市本级受理的被拖欠工资的案件中,群体性的欠薪案件发生比例较高,20**年共立案42件,造成群体性的事件的有18件,占所处理案件总数的42.86%。建筑行业农民工,以乡土地缘为纽带形成各个作业班组,一旦发生拖欠农民工工资情况,乡土人情往往会使得他们趋向于走在一起,共同讨薪。极个别人员采取堵路、泼汽油、到政府部门游行等极端方式讨薪,从而酿成群体性的事件。群体性案件容易导致社会矛盾和暴力冲突,是造成社会不稳定的重要因素之一。
(一)农民工维权意识不强。农民工是社会的弱势群体,不少人缺乏相应的法律知识。由于农民工求职心切,在受雇用时不知道要与老板签订书面的合同,常常仅是以口头形式和老板约定相关合同。一旦发生纠纷,农民工不能提供合法有效的证据,在法理上很难取得有利对待。
(二)建设单位(业主)、施工单位的资金链出现问题。20**年受银行信贷政策调整及国家限制购房政策的影响,部分建设单位和企业融资困难,流动性资金不足,直接导致农民工工资被拖欠。
(三)建筑工程项目层层转包、违法发包情况严重,个人承包者无能力支付导致拖欠农民工工资。法律法规明确规定建筑工程应当发包给具有相应资质条件的承包单位,并要求企业将工资直接发放给农民工本人,严禁发放给包工头或其他不具备用工主体资格的组织和个人。目前,拖欠农民工工资的建筑工程项目的施工单位一般都是以包代管,将工程劳务发包给包工头,一个工程项目经过3-5次的转包普遍存在。由于包工头资金不充裕,承担风险的能力差,一旦出现包工头之间因结算存在争议或资金不及时到位,或者施工企业将工程款交给包工头,让包工头发放农民工工资,但包工头卷款逃跑工程等情形,都会导致拖欠农民工工资。
(四)承包建设者为了扩张经营规模,承揽与自身管理能力不相适应的工程。工程项目的拨款要经过严格的审批程序和手续,而且只能按照合同规定的节点拨付工程款。建筑公司采取层层分包、转包的方式要求包工头垫款施工。在承建单位资金不充足的情况下,只能拖欠包工头的工程款,包工头又将风险转嫁到农民工身上,形成恶性欠薪的循环。
(一)广泛宣传,营造和谐劳动关系的氛围。各级政府和机关部门应高度统一思想认识,将构建和谐劳动关系作为创建和谐社会的重要指标之一。通过在街道、社区、网络、电视媒体等方式宣传,内容紧贴企业主和劳动者关心的内容,引导企业严格遵循《劳动法》和《劳动合同法》,提高企业管理者的法律意识,切实保障企业职工的合法权益,促进企业和谐发展。
(二) 建立劳动者维权援助制度,提高劳动者增强维权意识。建立完善劳动者维权免费法律援助制度。各级政府应当增加就业培训的投入,举办各种针对务工的各种就业培训及法律普及培训,增强劳动者的法律素质,提高劳动者的维权意识。同时还应当尽可能的收集相关就业及工作信息,以及在就业工作中可能遇到的各种问题的应对措施,特别是当工资遭受拖欠时,一定及时找相关工会或劳动部门解决,如不能及时取得应得的工资,应当及时向人民法院起诉,以维护自身的合法权益。
(三)高度重视,整治非法挂靠、违法分包行为。一是成立工程专项治理整顿领导小组,制定整治方案,分步实施。 二是调查摸底,造册登记。对辖区内在建工程的基本概况、在建企业情况、违法违规事实等一个不漏登记在册。特别是弄虚作假,骗取工程的;不具备与工程建设相符的施工能力,经多次督促整改仍无改观的;有严重违法、违纪行为的等要详细登记,表述清楚。三是明确职责,查处到位。只要认定为转包和违法分包的,一律视为无效。若情节严重的,可以处以罚款、没收违法所得、责令停业整顿等措施。四是严格工程项目的审批管理,对拖欠农民工工资的项目企业不再审批新建项目。五是严格工程招投标和工程担保管理,对没有按期完成清欠任务以及发生新拖欠的建设单位、施工企业,各部门一律停止其新项目的招标投标。
(四)建立健全企业信用机制。要建立健全严格的信用管理机制,完善各行业特别是建筑市场不良信誉记录机制和市场退出机制。逐步建立健全企业劳动保障诚信公示制度。对各个企业实行工资支付重点监控制度,对容易发生拖欠工资行为的重点企业和单位,专项登记造册,专人跟踪监控;被监控的用人单位要每月定期向劳动保障监察机构书面报告劳动用工、工资支付、劳动合同管理、社会保险等情况向劳动保障部门申报,由劳动保障部门按照合法、科学的评定标准进行评定,对劳动保障诚信示范企业和企业劳动保障失信行为通过一定的信息平台予以公示,对多次拖欠工资或拖欠数额巨大的用人单位要在政府网络和新闻媒体公布,向社会曝光。
(五)明确职责,建立健全拖欠工资齐抓共管机制。加强政府各职能部门的'联动配合,形成齐抓共管态势。劳动保障监察部门是劳动执法的主体,但是劳动执法并不是完全独立的,需要其它执法部门和职能部门的配合,劳动保障监察工作涉及面广,复杂多变,仅靠劳动监察部门的力量,不可能取得好的效果,因此要加强与各部门的协调,坚持多沟通、多联系、多配合,使各部门在工作中增加理解,相互配合,充分发挥多职能部门的作用,推动劳动保障监察工作。如:建设行政部门要按照标准严格把好建筑施工企业进入建筑市场关,杜绝不够资质、没有经济实力的建筑企业承建工程,严肃查处建筑工程非法转包、分包、挂靠等违法行为。对建筑施工企业发生拖欠劳动者工资等违法行为导致集体停工、罢工或集体上访等事件的,实行“一票否决”,不得以任何形式参加新项目的投标,并给予相应的企业资质处罚;取消或降低资质等级;经贸、招商等部门要对新办企业严格审查,规范企业的经营行为;工商行政管理部门对无故克扣、拖欠工资的企业,不予办理工商执照年审等。
(六)在建筑工地推行“一卡通”切实保障农民工工资的发放。施工单位和分包单位在工程开工前,应当到银行办理“一卡通”农民工工资专户,并根据实名制用工信息为农民工办理“一卡通”工资卡。建设单位应当按照承包合同约定及时足额支付工程进度款,工资性工程款必须按月支付。建设单位按照工程进度或工程量每月将工资性工程款存入施工总承包企业在银行开设的“一卡通”工资专户;施工总承包企业应当按时足额将农民工工资通过工资专户直接拨付到农民工本人工资卡或者专业承包企业、劳务分包企业的“一卡通”工资专户,并监督专业承包企业和劳务分包企业通过工资专户将农民工工资按时足额拨付到农民工本人工资。
(七)依照法律规定对拒不支付劳动报酬的犯罪份子坚决打击。人社部门及相关单位应认真贯彻执行****自治区人社厅、公安厅、人民检察院联合下发的《关于拒不支付劳动报酬涉嫌犯罪案件移送的规定》,规范行政执法与刑事司法的衔接,处理“恶意欠薪”案件,增强法律的震慑力,保障农民工权益。在打击不支付报酬犯罪分子的同时,坚决遏制农民工恶意讨薪。各部门在解决拖欠问题时要坚持实事求是的原则,对于极少数企业或一些不法分子弄虚作假、伪造拖欠证据索取不当利益,或为达到其他目的,以讨薪名义,敲诈勒索,制造群体的事件,给社会带来负面、甚至恶性影响的“不法讨薪”行为,要予以曝光并严惩;触犯法律的移送公安司法机关处理。
农民工工资拖欠情况自查报告
我镇党委政府历来高度重视解决拖欠农民工工资工作,特别是在春节前后,镇人民政府组织专人成立解决拖欠农民工工资工作领导小组,由工作组统一指挥协调解决辖区内拖欠农民工工作问题,现将工作开展情况简要报告如下。
一是协调解决了拖欠镇环卫工人王卫东2。7万元环卫工人工资,解决了拖欠近10年的遗留问题。二是协调解决了20xx年综合文化站建设承包方向治国拖欠民工工资2万元,避免了民工与施工方的矛盾激化与冲突。三是解决了双柏树村聚居点原遗留拖欠民工工资3。8万元问题,有效的保证了春节期间辖区稳定与和谐。
春节前,按照县政法维稳系统,劳动保障部门的统一部署,我镇着力把关系群众切身利益的.拖欠民工工资工作当作重要工作来抓,一是组建专班,成立工作组,镇人民政府组织专人成立解决拖欠农民工工资工作领导小组,由工作组统一指挥协调解决辖区内拖欠农民工工资工作问题。二是多方联动,加强配合。先后与县劳动监察、仲裁大队,县人社局、县司法局等部门密切协调配合,多方渠道帮助农民工维好权,帮助解决实际困难。
一是,建议县级相关部门继续加大对农民工拖欠工资工作整治力度,在全社会营造维护农民工合法权益的浓厚良好氛围。
二是继续加大对故意拖欠民工工资打击力度。
三是大力做好民工依法依规维护好合法权益的法律知识普及工作。