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依法治国心得体会范文
“全面推进依法治国”,这是报告关于推进“依法治国”的“空间”要求。下面是本站带来的依法治国。
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中国共产党中央委员会第四次全体会议,于20xx年10月23日在京落下帷幕。全会听取和讨论了受中央政治局委托作的。
工作报告。
审议通过了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》。中国共产党新闻网网友认为决定的出台标志着中国的依法治国进入了“快车道”、按下了“快进键”。法治路线定得好关键还得看干部广大干部要树立“法治思维”带头学法、知法、信法、用法、守法、护法用法治为改革导向护航。
按照党章规定,决定递补中央委员会候补委员马建堂、王作安、毛万春为中央委员会委员。
法律必须和现实结合,在当下,改革是时代发展的主要议题,法治是保障改革的唯一途径。网友“牛沐钟声”认为,改革是发展的根本动力,如果改革偏离法治的轨道,容易让“少数人”得利,会加大失败的风险,最终把“好事办砸”。网友“倪洋军”说,依法治国强调法律至上、人民利益至上,必然会触及一些利益群体的固有藩篱。一些过去惯于靠“权力”说话、依“权势”敛财的官员,会很不习惯。此外,权与法、礼与法、情与法,法治改革是要自上而下还是自下而上,这些都是需要面对的改革“硬骨头”。网友“杨永春”说,全面推进“依法治国”,就是实现遵从人民是国家的主人,实现法律集中体现最广大人民群众的利益和意志。它表明中国只有一个执政党,而这个执政党的宗旨只有一个,那就是为人民服务,为改革发力。
“法律必须被信仰,否则就形同虚设”,网友“大别松涛”说,最好的信仰就是将法治精神付诸工作、付诸实践。从法律执行的角度来说,司法干部是主体。但一段时间以来,由于部分司法干部的能力、水平、作风不到位,司法体制改革相对滞后,并没有真正“让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”,信访不信法、信条子不信条文等问题日益严重,这些都是对法治环境的极大破坏。个别领导干部也插手具体案件,以权压法、以言代法,影响法治的尊严。“法律不是权力的橡皮泥”,网友“汶水书生”在帖文中说,特权思想是建设法治中国道路上最大的绊脚石,部分领导干部失去了对法律的敬畏,存在着“权大于法”的错误意识。法律面前没有例外。领导干部要消除特权思想,心中时刻留“红线”,耳边时常鸣警钟,用法治思维和法治方式治党治国。
法律面前人人平等,制度面前没有特例。网友“印台月色”说,依法治国是为了更好地约束公权,是为更好地人民服务。只有干部不越界、真心做公仆,尤其是党政一把手与执法、监督、监察部门无所畏惧,不因“人情、圈子”退缩,严格依法办事,不徇私枉法,才能真正做到“权为民所用,利为民所谋”。法治讲平等,在平等之上建立的自由才是真正的自由。网友“郑端”认为,领导干部要带头学法、带头知法、带头用法、带头守法、带头护法,要自觉运用法治思维和法治方式调节社会关系、协调各种利益冲突、化解社会矛盾、维护公平正义。网友“茶疆”说,可以看到,把法治建设纳入政绩考核指标体系,把能不能遵守法律、依法办事作为考察干部重要内容,无疑为全面“认识”干部写下了重要一笔,在“新常态”下,办事不离“法治思维”,施政依靠“法治”手段,既是党员干部今后立身行事之标准,更是党员干部队伍实现法治化的不二途径。
报告明确了中国的法治进程,即从法律体系到法治体系。xx大报告提出,要全面落实依法治国基本方略,而报告则要求“全面推进依法治国”,这是从宏观到微观的变化。在中国特色社会主义法律体系形成后,需要构筑中国特色社会主义法治体系。从法律体系再到法治体系是目前中国法治进程的一大特点。当法治体系构筑起来之时,就是全面推进依法治国局面形成之时,全面建成小康社会目标中的法治目标就会实现。
党的报告指出:要“推进依法行政,切实做到严格规范公正文明执法”,到20xx年实现“法治政府基本建成”的目标。“全面推进依法治国”,这是报告关于推进“依法治国”的“空间”要求。推进“依法治国”是涉及中国各领域、各方面的一项政治任务。“全面性”表现在全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法,坚持法律面前人人平等,保证有法必依、执法必严、违法必究。全面推进依法治国,就是使得任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权,绝不允许以言代法、以权压法、徇私枉法。全面推进依法治国,就是要更加注重发挥法治在国家治理和社会管理中的重要作用,维护国家法制统一、尊严、权威,保证人民依法享有广泛权利和自由。“加快建设社会主义法治国家”,这是报告关于推进“依法治国”的“时间”要求。
“依法治国”方略自从党的xx大确立,在党的统一领导下贯彻实施20xx年来,已经取得了可喜成就,但依然存有不少差距。在中国特色社会主义的建设和发展的承上启下关键时期,我们必须加快法治建设的步伐,到20xx年实现全面建成小康社会宏伟目标时,“依法治国基本方略全面落实,法治政府基本建成,司法公信力不断提高,人权得到切实尊重和保障。”在总体布局上,报告将经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设五个方面作为一个整体来统筹安排和协调推进。强调要全面推进依法治国,充分发挥我国社会主义政治制度的优越性,使法治在五位一体的总体布局中相互联系、相互贯通,发挥全局性、基础性的作用。
报告的这些重要内容,是对宪法精神和宪政制度的再次宣示,维护了宪法权威、弘扬了法治决心,必将成为今后一个时期推进依法治国的强大动力。总之,只要我们在中国共产党领导下,坚持法治规律与中国国情的创造性结合,坚持自上而下有力推动与自下而上全民参与相结合,坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进,法治国家、法治政府、法治社会一体建设,就一定能开创全面推进依法治国的新局面,就一定能取得加快建设社会主义法治国家的新成效,就一定能在社会主义中国创造出与经济建设奇迹相媲美的法治建设奇迹。
在11月8日当做报告时念道:“党领导人民制定宪法和法律,党必须在宪法和法律范围内活动。任务组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权,绝不允许以言代法、以权压法、徇私枉法”时,全场响起了热烈的掌声。
一些法学家研究了过去几届党代会报告中关于法治的表述:党的xx大,确立了“依法治国”的基本方略,党的xx大,将“依法治国基本方略得到全面落实”列入全面建设小康社会的重要目标,党的xx大明确提出,加快建设社会主义法治国家。而报告的提法更进一步,不仅要“全面推进依法治国”,还强调,“法治是治国理政的基本方式”。
法治,成为治国理政方式的新提法,意味着执政者要时刻用法律标尺来考量自己的行为。报告中对此还有更进一步的论述,比如,“提高领导干部运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定能力”。这也是历次党代会报告中首次要求干部要用“法治思维”和“法治方式”来执政。
法治,就是要让权力受到约束。他说,“法治思维”的提出是对领导干部更高的要求,具有“划时代的意义”。
此次这一理念被写进报告,都是因为,我国已经建立起了中国特色的社会主义法律体系,社会生活的诸多领域几乎都有法可依;此外,在当前的发展中,确实还有一些社会矛盾亟待化解,而最优的解决之道,就是执政者要懂得运用法治思维和法律手段。
究竟什么才是法治思维?专家的回答是,领导干部在行使公权力时,无论是决策,还是执行,或者是解决社会矛盾、纠纷,都应不断审视其行为目的的合法性、权限合法性、内容合法性、手段合法性,以及程序合法性。如在行为过程中发现有违反法律的地方,应及时主动纠偏。
领导干部如何学会运用“法治思维”、“法治手段”,各种文件还没有给出答案。专家建议,第一步要加强对领导法治观念的培训,内容可包括依法治国、公平正义、执政为民、权力制约等。另外,还可以在干部的考评中设立“依法执政”的指标,用法治的标准来规范官员的执政行为。
不仅是媒体记者关注依法治国的话题,在几天来的讨论中,报告中关于法治的论述也是代表们关心的问题,大家都注意到,报告里用了一整个段落来论述依法治国。
党的报告,在xx大、xx大和xx大关于“依法治国”要求和精神的基础上,提出“全面推进依法治国”,“加快建设社会主义法治国家”,将“依法治国”方略提到了一个更新的高度。党的报告关于“依法治国”的论述和要求,重点集中在两个字上,即“全”和“快”。
“全面推进依法治国”,这是报告关于推进“依法治国”的“空间”要求。推进“依法治国”是涉及中国各领域、各方面的一项政治任务。“全面性”表现在全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法,坚持法律面前人人平等,保证有法必依、执法必严、违法必究。全面推进依法治国,就是使得任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权,绝不允许以言代法、以权压法、徇私枉法。全面推进依法治国,就是要更加注重发挥法治在国家治理和社会管理中的重要作用,维护国家法制统一、尊严、权威,保证人民依法享有广泛权利和自由。
依法治国心得体会
党的十八届四中全会是在我国改革开放新的重要关头召开的一次重要会议。会议听取和讨论了总书记受中央政治局委托作的工作报告,审议通过了《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》。通过学习,我对十八届四中全会的内容有了进一步的认识,也明确了今后努力的方向。
党员干部应当把党纪国法视如戒律一样,把对法律的敬畏内化于心,外化于行,将其作为修身理政的法宝。比如,中央的“八项规定”约束了党员干部内心欲望的膨胀,守住底线、红线、高压线,远离是非之地、是非之事,促进心安、家安、国安。其他党纪国法和“八项规定”一样也是修身理政和凝聚民心的法宝。党员领导干部要带头自觉把党纪国法置于心中敬畏它,做党纪国法的守护者、先行者,这也是党员对自己内心的崇敬,对自己良知的负责,对自己入党宣誓的忠诚。
行政机关在依法治国中有着重要的示范作用。因此,作为行政机关要带头严格执法,维护公共利益、人民权益和社会秩序。执法者必须忠于法律,既不能以权压法、以身试法,也不能法外开恩、徇情枉法。广大党员干部要提高运用法治思维和法治方式的能力,努力以法治凝聚改革共识、规范发展行为、促进矛盾化解、保障社会和谐。
目前社会主义法律体系总体上解决了有法可依,但部分领域法律滞后的问题依然突出。我们应围绕以人为本的立法价值取向,服务群众的现实需求,增进社会主义公民对法律的亲近感和认同感。完善立法规范,突出立法重点,增强社会主义法律体系的针对性、及时性和系统性。探索立法规律,强化立法调研、立法听证和公开征求意见,提升立法的公正性和科学性。加快实现立法科学化与民主化,保证社会主义法律体系与时俱进、不断完善。
法治精神是决定一个国家能否依法治理的前提与根基,是法治的灵魂。人们没有法治精神、社会没有法治风尚,法治只能是无源之水。高举法治精神就要加强培育社会主义法治文化、树立法治信仰,形成守法光荣的良好氛围,引导公民理性表达自己的意见和行动,避免走进“信访不信法”和“走关系强于走程序”的恶性循环怪圈。要把法治精神、法治观念熔铸到全民的头脑中,形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的习惯,法治就会源源不断地释放出法律的正能量。
十八届四中全会精神内涵丰富,作为行政机关,应该通过学习讨论,尽快将大会精神深刻领会把握实质指导实践。总书记重要讲话是我们做好改革发展稳定工作的思想灯塔和行动指南。在今后工作和学习中,要把学习领会总书记在全会上的重要讲话,同中央《决定》精神结合起来,同学总书记系列重要讲话结合起来,同自己的实际结合起来,力求做到掌握精髓、把握要义,学以致用、知行合一。通过深入领会大会精神,我对我们党和国家的未来更加有信心,更加有期望,更迫切的想要通过自己的努力,为祖国的富强,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。
公正是法治的生命线。公平正义是我们党治国理政的一贯主张,也是社会主义社会的核心价值。“法者,天下之公器”,促进社会公平正义,离不开法治的有力保障。
党的十八届四中全会着眼于依法治国与公平正义的有机统一,从立法、执法、司法、守法等各个方面,对以法治促进社会公平正义作出了全方位部署。学习贯彻全会精神,一个重要方面,就是要在社会主义法治建设实践中,实现科学立法、严格执法、公正司法、全民守法,以法治守护公平正义的核心价值。
法律是治国之重器,良法是善治之前提。以法治维护公平正义,科学立法是引领。把公正、公平、公开原则贯穿立法全过程,加快完善体现权利公平、机会公平、规则公平的法律制度,保障公民人身权、财产权、基本政治权利等各项权利不受侵犯,保障公民经济、文化、社会等各方面权利得到落实,才能筑牢人们共享人生出彩机会的坚实平台。
法律的生命力在于实施,法律的权威也在于实施。以法治维护公平正义,严格执法是关键。法律面前人人平等,任何组织和个人都必须尊重宪法法律权威,都必须在宪法法律范围内活动,都不得有超越宪法法律的特权。“法立,有犯而必施;令出,唯行而不返”,解决好执法不规范、不严格、不透明、不文明等问题,惩治执法腐朽现象,才能确保法律公正、有效实施,牢牢树立起法治权威。
司法公正对社会公正具有重要引领作用,司法不公对社会公正具有致命破坏作用。以法治维护公平正义,公正司法是保障。“凡法事者,操持不可以不正”,无论是确保依法独立公正行使审判权和检察权,还是优化司法职权配置更好服务于民,或是完善人民陪审员制度、保障人民群众参与司法,都是为了完善司法管理体制和司法权力运行机制,规范司法行为,加强对司法活动的监督,让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。
人民权益要靠法律保障,法律权威要靠人民维护。以法治维护公平正义,全民守法是基础。“法令既行,纪律自正,则无不治之国,无不化之民”。依法治国是一个系统工程。各级领导干部首先要对法律怀有敬畏之心,不能以言代法、以权压法、徇私枉法,而应带头依法办事、带头遵守法律,担当起法治建设的责任。同时,也要弘扬社会主义法治精神,建设社会主义法治文化,增强全社会厉行法治的积极性和主动性,形成守法光荣、违法可耻的社会氛围,使全体人民都成为社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。全民积极投身全面推进依法治国伟大实践,国家长治久安、人民幸福安康就有了最可靠的保证。
【篇三】
依法治国心得体会
在中央全面依法治国委员会第一次会议上,习近平总书记强调,全面依法治国具有基础性、保障性作用,在统筹推进伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想,全面建设社会主义现代化国家的新征程上,要加强党对全面依法治国的集中统一领导,坚持以全面依法治国新理念新思想新战略为指导,坚定不移走中国特色社会主义法治道路,更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。这一重要论述深刻阐释了党的集中统一领导与全面依法治国之间的内在联系,必须加深理解、准确把握。
我国宪法确立了中国共产党的领导地位。坚持党的领导,是社会主义法治的根本要求,是党和国家的根本所在、命脉所在,是全国各族人民的利益所系、幸福所系,是全面推进依法治国的题中应有之义。
党的领导是中国特色社会主义最本质的特征,是社会主义法治最根本的保证。把党的领导贯彻到依法治国全过程和各方面,是我国社会主义法治建设的一条基本经验。我国宪法确立了中国共产党的领导地位。坚持党的领导,是社会主义法治的根本要求,是党和国家的根本所在、命脉所在,是全国各族人民的利益所系、幸福所系,是全面推进依法治国的题中应有之义。党的领导和社会主义法治是一致的,社会主义法治必须坚持党的领导,党的领导必须依靠社会主义法治。只有在党的领导下依法治国、厉行法治,人民当家作主才能充分实现,国家和社会生活法治化才能有序推进。依法执政,既要求党依据宪法法律治国理政,也要求党依据党内法规管党治党。必须坚持党领导立法、保证执法、支持司法、带头守法,把依法治国基本方略同依法执政基本方式统一起来,把党总揽全局、协调各方同人大、政府、政协、审判机关、检察机关依法依章程履行职能、开展工作统一起来,把党领导人民制定和实施宪法法律同党坚持在宪法法律范围内活动统一起来,善于使党的主张通过法定程序成为国家意志,善于使党组织推荐的人选通过法定程序成为国家政权机关的领导人员,善于通过国家政权机关实施党对国家和社会的领导,善于运用民主集中制原则维护中央权威、维护全党全国团结统一。
法治强则国家强,法治兴则国家兴。坚持和发展中国特色社会主义需要法治,全面推进依法治国需要在党的领导下进行。加强党对全面依法治国的集中统一领导,就要健全党领导全面依法治国的制度和工作机制,继续推进党的领导制度化、法治化。组建中央全面依法治国委员会是以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩、审时度势作出的重大决定,是推进新时代全面依法治国的战略举措,在我国社会主义法治建设史上具有里程碑意义。在党的集中统一领导下,全面依法治国必将在我国展开壮阔的历史画卷。
党对依法治国领导体会
8月21日,习近平总书记在全国宣传思想工作会议上强调,要始终坚持党对意识形态工作的领导权,建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。加强党对意识形态工作的全面领导,要切实解决对意识形态工作“不想抓”“不敢抓”“不会抓”的问题。
1.提高思想认识,解决“不想抓”的问题。
我们党历来高度重视意识形态工作,特别是党的十八大以来,习近平总书记多次强调意识形态工作的极端重要性,要求从战略和全局的高度认识意识形态工作的重大意义。
第一,要深刻认识意识形态工作地位的重要性。意识形态是立党立国之根基,事关举什么样的旗帜、确立什么样的制度、坚持什么样的理论、走什么样的道路等重大问题。“基广则难倾,根深则难拔”。一个国家、一个政权的瓦解往往始于思想领域,思想防线一旦被攻破,其他防线就很难守住。在推进伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想的历史进程中,必须把意识形态工作摆在更加重要的地位,加强党对意识形态工作的全面领导。
第二,要深刻认识意识形态工作形势的复杂性。从国际看,世界范围内各种思想文化交流交融交锋更加频繁,思想文化领域意识形态渗透与反渗透斗争尖锐复杂,围绕发展模式和价值观的竞争日益凸显。随着中国举世瞩目的发展进步,中国发展模式的影响也日益扩大,西方一些势力把中国发展壮大视为对西方制度模式和价值观的威胁,加紧对中国进行意识形态渗透。从国内看,改革开放进入攻坚期和深水区,各种社会矛盾和问题相互叠加、集中呈现,主流舆论与错误思潮持续交锋,思想认识与现实利益相互交织,思想观念进步与道德行为失范并存,主流意识形态不断受到冲击。特别是互联网的迅猛发展,给意识形态工作带来更加复杂的挑战。
第三,要深刻认识意识形态工作任务的艰巨性。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把宣传思想工作摆在全局工作的重要位置,作出一系列重大决策,实施一系列重大举措,有效扭转了意识形态领域一度出现的被动局面,党的理论创新全面推进,主流思想舆论不断巩固壮大,文化自信得到彰显,国家文化软实力和中华文化影响力大幅提升,全党全社会思想上的团结统一更加巩固。同时,引领社会思潮、凝聚思想共识、维护意识形态安全的任务更加艰巨繁重。如何在多元社会思潮中坚守马克思主义指导地位,在多样价值观念中坚定中国特色社会主义理想信念,在多变思想格局中坚持社会主义发展方向,都迫切需要进一步加强意识形态工作。
2.压实政治责任,解决“不敢抓”的问题。
意识形态工作政治性强,涉及面广。做好意识形态工作,需要全党动手,切实形成党委统一领导、党政齐抓共管、宣传部门组织协调、有关部门分工负责、广大党员干部共同参与的良好局面,有效解决“不敢抓”“没人抓”的问题。
一是要压实各级党委的政治责任。各级党委担负着抓好意识形态工作的主体责任,党委主要负责同志是第一责任人,要带头抓意识形态工作,带头管阵地、把导向、强队伍,带头批评错误观点和错误倾向,切实做到负总责、亲自抓,不放手、不松手、不缩手,敢抓敢管、善抓善管。要牢固树立抓意识形态工作是本职、不抓是失职、抓不好是渎职的理念,旗帜鲜明站到意识形态工作第一线,带头把住本地区本部门的舆论导向,带头批评错误观点和错误倾向,推动意识形态工作主体责任不折不扣落实到位。
二是要压实党员干部的政治责任。做好意识形态工作,不仅是各级党委的政治责任,同时也是每一位意识形态工作者、每一位宣传思想工作者、每一位党员干部的政治责任。党员干部必须增强政治纪律意识,在原则问题和大是大非面前不能立场摇摆,不能想说什么说什么、想干什么干什么,不能口无遮拦、毫无顾忌。党员干部特别是高级干部在大是大非面前不能态度暧昧,不能动摇基本政治立场,不能被错误言论所左右。当党和国家形象受到破坏、党的主流意识形态受到攻击时,要挺身而出、亮明态度,主动坚决开展斗争。
三是要压实阵地管理的政治责任。阵地是意识形态工作的基本依托,加强党对意识形态工作的领导最终要落实到阵地管理上。要旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体,坚持政治家办报、办刊、办台、办新闻网站,把好政治方向、舆论导向和价值取向,坚定宣传党的理论、路线和方略,坚定宣传中央重大工作部署,坚定宣传中央关于形势的重大分析判断。所有阵地,无论是广播电视、新闻出版单位,还是社科理论、文化艺术单位,无论是传统媒体还是新兴媒体,都要自觉置于党的领导之下,自觉用一把尺子量到底,确保各类阵地可管可控,做到守土有责、守土负责、守土尽责,决不给错误思想观点提供传播渠道,决不允许有“特殊媒体”和“舆论飞地”。
3.增强本领能力,解决“不会抓”的问题。
加强党对意识形态工作的全面领导,把牢意识形态领域的主导权、管理权和话语权,必须建设一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍,增强本领能力,解决好“不会抓”“不善抓”的问题。
一要增强政治鉴别力。意识形态工作的政治性很强,在实践中,意识形态问题往往与其他问题相互交织,具有一定的复杂性、迷惑性。抓好意识形态工作,必须增强政治鉴别力,善于从政治上观察和处理问题。要始终站稳政治立场、保持政治定力、把准政治方向,牢固树立“四个意识”。对重大政治原则和大是大非问题,支持什么、反对什么,必须旗帜鲜明、态度坚定,决不能似是而非、模棱两可、含糊其词,更不能退避三舍、沉默失语,没有态度、没有声音。要注意区分政治原则问题、思想认识问题、学术观点问题,是什么问题就解决什么问题,既不能把小事说大、把一般的学术观点和思想认识问题政治化,也不能把大事说小、把政治原则问题当作一般学术观点和思想认识问题简单处理。
二要增强舆论引导力。舆论引导是意识形态工作的重要内容。加强党对意识形态工作的全面领导,必须把握“时”“度”“效”,善于引导舆论。“时”就是时机、节奏,精准把握时机、节奏,对做好舆论引导至关重要。时效决定成效,速度赢得先机,遇到重大事件、突发事件时,要在第一时间发声,及时抢占舆论制高点,及时回应社会关切。“度”就是力度、分寸,舆论引导要有力度、强度,但不能失度、失准,不能为吸引眼球而“失真”,不能为迎合受众而“失态”,必须掌握火候,精准研判、精准发力。“效”就是效果、实效,做好舆论引导最终要看实际效果,要以人民群众喜闻乐见的表达方式,让新闻舆论发出人民声音、展示主流思想、巩固主流价值。
三要增强工作亲和力。意识形态工作本质上是做人的工作,是一项体察民情、顺应民意、凝聚民力、争取民心的工作。民心是最大的政治,要把聚民心作为意识形态工作的出发点和落脚点,坚持以人民为中心的导向,做到以诚待人、以情感人,让人民群众真正发自内心接受和认同社会主义意识形态。当前,互联网既是意识形态工作的主阵地主战场,也是党和政府了解民意的主渠道主平台。加强党对意识形态工作全面领导,增强意识形态工作亲和力,很重要的一个方面是要提升与网民打交道的能力,学会通过网络走群众路线,通过上网潜潜水、聊聊天、发发声,倾听民意、回应关切、解疑释惑,对公众不了解的情况及时宣传,对模糊认识及时廓清,对怨气怨言及时化解,对错误看法及时引导和纠正。
【思想宣传范文】二。
改革开放条件下,社会思想观念和价值取向日趋活跃,主流和非主流同时并存,社会思潮纷纭激荡,西方敌对势力一刻也未放松对我国进行渗透和颠覆。做好意识形态工作,关系到党的前途命运,关系到国家长治久安,关系到中华民族伟大复兴。习近平总书记在广东考察时强调,进入新时代,国际国内形势发生广泛而深刻的变化,改革发展面临着新形势新任务新挑战,我们要抓住机遇、迎接挑战,关键在于高举新时代改革开放旗帜,继续全面深化改革、全面扩大开放。高举新时代改革开放旗帜,就要把意识形态工作领导权牢牢把握在手中,确保改革开放沿着中国特色社会主义道路前进。
确保改革开放正确方向就要牢牢把握意识形态工作领导权。
党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央深刻认识意识形态工作的极端重要性,全面加强党对意识形态工作的领导,围绕意识形态领域方向性、根本性、全局性问题作出一系列重要论述和重大部署,扭转了意识形态领域一度出现的被动局面,马克思主义在意识形态领域的指导地位更加鲜明,意识形态主旋律更加响亮,正能量更加强劲。党的十八大以来的实践证明,只有牢牢把握党对意识形态工作的领导权,才能祛除“去思想化”“去价值化”“去历史化”“去中国化”“去主流化”的错误做法,维护好国家意识形态安全,进而把新时代改革开放旗帜举得更高更稳。
随着改革开放不断深化,改革推进的难度和风险越来越大,党的意识形态工作也将面临更多更复杂的问题和任务,更要高举中国特色社会主义伟大旗帜,巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位,尤其要以习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民。面对世界新形势新变化,面对各国出现的新思想新观点新知识,我们既要加强宣传报道,引导人们更加客观地看待外部世界,正确借鉴人类文明创造的有益成果;又要坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,引导人们更加全面客观地认识当代中国,以坚定自信、鼓舞斗志;还要防止用西方资本主义价值体系来剪裁我们的实践,切实加强国际传播能力建设,把讲好中国故事的主动权和话语权牢牢掌握在自己手中。
在全面深化改革、全面扩大开放的背景下牢牢把握意识形态工作领导权,关键在于严格贯彻落实党委(党组)意识形态工作责任制,加强阵地建设。党的宣传思想工作部门要守土有责、守土尽责、守土负责,坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主,在事关大是大非和政治原则问题上,增强主动性、掌握主动权、打好主动仗,帮助干部群众划清是非界限、澄清模糊认识。党校必须姓党,要加强对各种社会思潮的辨析和引导,不当旁观者,敢于发声亮剑,善于解疑释惑;党和政府主办的媒体必须姓党,要增强新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力,对内做党的政策主张的传播者、时代风云的记录者、社会进步的推动者、公平正义的守望者,对外增强国际传播能力,讲好中国故事,传播好中国声音,增强国际话语权;高校是党领导下的高校,是中国特色社会主义高校,要坚持全员全过程全方位育人,把思想价值引领贯穿教育教学全过程和各环节,实现“立德树人”的根本任务;哲学社会科学必须坚持马克思主义的指导地位,在指导思想、学科体系、学术体系、话语体系等方面充分体现中国特色、中国风格、中国气派;文艺工作要坚持党的领导,真诚直面当下中国人的生存现实,又向着人类最先进的方面注目;加强网络内容建设,做强网上正面宣传,培育积极健康、向上向善的网络文化,为广大网民营造一个风清气正的网络空间。各个阵地在党的领导下齐心协力,共同完成举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。
在新时代改革开放实践中不断提升党的意识形态工作水平。
深化对意识形态工作的规律性认识。党的十八大以来,我们党针对改革开放以来马克思主义在某些领域被边缘化、空泛化、标签化等现象,提出了一系列新思想新观点新论断,包括坚持党对意识形态工作的领导权,坚持思想工作“两个巩固”的根本任务,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民,坚持培育和践行社会主义核心价值观,坚持文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信,是更基本、更深沉、更持久的力量,坚持提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力,坚持以人民为中心的创作导向,坚持营造风清气正的网络空间,坚持讲好中国故事、传播好中国声音。随着改革开放日益深化,我们更需从提升改革决策水平的高度,长期坚持、不断发展这些重要思想,不断深化对意识形态工作的规律性认识。
加强意识形态工作的实践指向性。在改革开放新形势下做好意识形态工作,必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持正确政治方向,自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,立足改革开放实践为社会主义意识形态工作提供的新材料、新问题,在基础性、战略性工作上下功夫,在关键处、要害处下功夫,在工作质量和水平上下功夫,不断提升党的意识形态工作水平。要立足新时代改革开放的新形势新任务,因势而谋、应势而动、顺势而为,鼓励大胆探索,创新意识形态工作机制、业态、体裁、形式、内容、方法、手段,面向信息革命带来的生产力飞跃,科学认识网络传播规律,提高用网治网水平,使互联网这个最大变量变成中国特色社会主义事业发展的最大增量,创新对外宣传方式、手段,打造具有较强国际影响力的外宣旗舰媒体。
【思想宣传范文】三。
习近平总书记在全国教育大会上强调,党的十八大以来,我们围绕培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这一根本问题,全面加强党对教育工作的领导,坚持立德树人,加强学校思想政治工作,推进教育改革,加快补齐教育短板,教育事业中国特色更加鲜明,教育现代化加速推进,教育方面人民群众获得感明显增强,我国教育的国际影响力加快提升,13亿多中国人民的思想道德素质和科学文化素质全面提升。
高校思想政治工作是一项战略工程、固本工程、铸魂工程,关乎培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这一根本问题。抓好思想政治工作是落实高校党委对学校工作实行全面领导的关键,也是培养一批批又红又专、德才兼备、全面发展的社会主义合格建设者和可靠接班人的根本保证。这就要求我们要筑牢高校思想政治工作的阵地,建设一支高素质的教师队伍,科学规划高水平的人才培养体系,健全和完善思想政治工作体制机制。
筑牢思想政治工作阵地。
筑牢思想政治工作阵地,要确保正确的办学方向。我们的高校是党领导下的高校,是中国特色社会主义高校。明确这一性质,关系到我们办什么样的大学、怎样办大学的问题;同时也关系到培养什么人、怎样培养人、为谁培养人的问题。习近平总书记强调:“在党的坚强领导下,全面贯彻党的教育方针,坚持马克思主义指导地位,坚持中国特色社会主义教育发展道路,坚持社会主义办学方向,立足基本国情,遵循教育规律,坚持改革创新,以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育。”办好高等教育,我们应当增强政治意识,把牢社会主义办学方向,坚持不懈传播马克思主义,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观;应当积极培育和践行社会主义核心价值观,用社会主义核心价值观教育学生,引导广大学生做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者。
筑牢思想政治工作阵地,要加强意识形态工作。意识形态工作关乎社会主义大学的办学方向,高校是意识形态的前沿阵地,是引领社会思潮的重要力量,是培养社会主义建设者和接班人的重要场所。我们要守好意识形态这片主阵地,加强党对高校意识形态工作的领导权、主动权,牢牢掌握意识形态工作话语权。高校是各种知识分子的荟萃之地,是各种社会思潮的交锋之地,高校各级党委要高度重视各方面信息对学生思想意识产生的深刻影响,充分了解和分析各种思潮,保持头脑清醒,与各种错误社会思潮做斗争,引导学生扣好人生第一粒扣子。
建设高素质教师队伍。
人才培养,关键在教师,建设高素质教师队伍要加强师德师风建设。“师者,人之模范也”。建设一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的高素质教师队伍是培养高水平人才的根本任务。教育者首先要受教育,高校各级党委要抓好教师队伍的思想政治工作,经常性开展师德师风培育,强化教师职业操守和爱国情怀,引导广大教师坚持教书和育人、言传和身教、潜心问道和关注社会、学术创新和学术规范相统一,努力成为先进思想文化的传播者、党执政的坚定支持者、学生健康成长的指导者和引路人。
教育大计,教师为本。建设高素质教师队伍还要以教师为中心,各级党委在思想政治工作中要直面问题,解决教师在教学和生活中遇到的问题,让广大教师能安心从教。改革教师评价机制,把师德摆在教师考核的首要位置,在职称评审、评先评优时,提高师德的比重,使师德成为评价教师的重要因素。要创造条件加强人才集聚,大兴识才爱才敬才用才之风,使各类优秀人才用当其时、用当其位,让“千里马”竞相奔腾,让创新创造活力竞相涌流。
科学规划高水平人才培养体系。
人才培养是高校的中心工作,培养高水平人才首先要进行人才培养体系的设计。高校在学科体系、教学体系、教材体系、管理体系上都要围绕培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人来设计。结合不同专业的要求,科学设计人才培养目标,构建人才素质模型,规划成长路径,把学生在校学习成长过程作为整体来设计,把目标分解到各年级、各学期和各个重要阶段,使育人每一步都有明确的方向和标准,防止零打碎敲、各吹各的号,目的在于培养一批动手能力强、创新能力强、思想境界高的人才。
育人之本,在于立德铸魂。加强思想政治工作体系建设,是形成高水平人才体系的重要内容。高校在人才培养中要坚定学生理想信念,厚植爱国主义情怀,将思想政治工作贯穿教育教学全过程。高校思想政治工作事关社会主义事业合格建设者和可靠接班人的培养,要让红色基因融入大学生血脉。将红色教育融入教学过程和实践活动中,系统规划红色基因传承体系布局,把传承红色基因纳入人才培养整体设计,贯通于高校思想政治工作体系、学科体系、教学体系、教材体系、管理体系,突出教学第一课堂、激活实践第二课堂、占领网络新课堂、用好社会大课堂,形成布局合理、体系配套的红色基因育人路线图。
创新大学生思想政治教育方法体系。思想政治教育是开展思想政治工作的主要方式,高校思想政治教育要利用现代信息手段,搭建现代信息教育平台,创新思想政治教育的话语体系和传播方式,要运用学生喜闻乐见和乐于接受的话语体系与传播方式进行思想政治教育,学校各级党组织要积极运用微博、微信公众号等新兴媒体传播马克思主义和中国特色社会主义理论体系,宣传党的大政方针,培育和弘扬社会主义核心价值观。
健全和完善体制机制。
高校党委担负思想政治工作的主体责任,加强和改进高校思想政治工作要进一步健全和完善党对高校思想政治工作的领导体制,完善高校思想政治工作的保障机制。
坚持和完善党委领导下的校长负责制。党委领导下的校长负责制是贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,培养中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人,促进高校改革发展稳定的坚强组织保证。高校党委肩负思想政治工作的主体责任,这就要求高校各级党委要把思想政治工作纳入议事日程,党政主要领导都要熟悉、关心、研究思想政治工作;要求高校党委弄清在把方向、建队伍、育人才上统什么、如何统,如何把思想政治工作贯穿教育教学全过程,做到统一领导、各司其职、按级负责、责权明晰、制度规范、科学运行。
抓好基层组织建设。高校各党支部是高校党建工作的基石,是高校党的全部工作的依托,是党在高校的战斗堡垒,是党团结和联系广大师生的桥梁纽带。抓好基层党组织建设要选优配强支部书记,要加强各支部书记培训。造就既干事又干净,既能管党务又能抓业务,既能谋整体又能抓具体,既有威信又能激发活力的合格书记。抓好基层党组织建设要培养一支会做思想政治工作的政工队伍,培养一支能把思想政治工作做在日常、做到个人的政工队伍。基层党组织建设要狠抓支部建设,以“三会一课”为基本形式,围绕“两学一做”扎实开展组织生活,使人人在组织之中、组织在人人心中,抓好教师支部和学生支部建设,实现党组织全覆盖。
【思想宣传范文】四。
习近平总书记在十九届中共中央政治局常委同中外记者见面时指出:“实践充分证明,中国共产党能够带领人民进行伟大的社会革命,也能够进行伟大的自我革命”,此后又在多个重要讲话中对推进伟大的社会革命和党的自我革命进行深刻论述。深入学习贯彻习近平总书记关于协同推进社会革命和自我革命的思想,对于引领我们党和全国人民踏上新长征、夺取新胜利,具有重大而深远的意义。
1.伟大的社会革命和党的自我革命是有机统一的整体。
自中国共产党成立以来,社会革命和自我革命就一直相伴而行、相互依存。二者的互促互进与相生相成,谱写了近百年来中华民族复兴雄浑壮丽的不朽史诗。我们要在深刻把握社会革命和自我革命的辩证统一中坚定自信、保持定力,继续推进民族复兴的伟大事业。
伟大的社会革命必须以党的自我革命为先决条件。先进政党的自我革命寓于其推进的社会革命之中,既是社会革命极其重要的组成部分,又为社会革命的不断推进创造着基础性、先导性、决定性条件。党的自我革命为伟大社会革命锻造优秀领导力量。社会革命能否取得成功,很大程度上取决于是否有先进的政党特别是优秀的领导集体来引领。而政党的先进性纯洁性,特别是领导集体的优秀特质,从来都是与党的自我革命紧密相连的。只有在自我革命中锻炼成长起来的马克思主义政党领导下,才能永葆“社会公仆”和“人民勤务员”的本色,才具有站在党、国家和人民利益全局的高度观察思考问题的胸襟、眼光、气度和思维方法,才具有为国家和民族利益不忘初心、牢记使命,敢于担当、勇毅笃行的领导风范,也才能为社会革命提供正确指引。正因为扎实推进了自我革命,我们党的领导集体才能在不断新陈代谢中把最适应事业发展需要的优秀分子推上领导集团的重要位置,保证社会革命始终有坚强领导集体指引正确方向。
党的自我革命为伟大社会革命提供强大的进步动能。人民群众是社会革命的主体力量。社会革命能够形成波澜壮阔之势,渊源于人民群众这个“汪洋大海”。习近平总书记指出:“民心是最大的政治,正义是最强的力量。”在不同历史时期,我们党总是顺应民心推进自我革命,向那些背离民心的消极因素开战,获得人民的支持和拥护。顺应民心发出正义的号召,就能以正义形成全民族的最大凝聚力,实现人民意志与时代要求的同频共振,爆发出中华民族最强大的伟力,形成蔚为壮观的革命态势。在领导推进社会革命的长期实践中,我们党以不断自我革命保持先进性纯洁性,始终保持与人民群众的血肉联系,从而获得最广泛最可靠的群众基础和最深厚的力量源泉,铸就了革命、建设和改革的一系列“中国奇迹”。
党的自我革命为伟大社会革命创造持续发展的条件。从根本上看,社会革命能否在取得阶段性革命成果后继续持续向前发展,取决于作为革命主体力量的人民能否共享革命成果。我们党作为全心全意为人民服务的马克思主义政党,除了人民利益,没有任何私利。而一个拥有数千万党员的政党要长期“保鲜”,必须通过自我革命的反复洗礼,必须发扬彻底的自我革命精神,坚定地为人民利益而奋斗,只有这样才能确保党始终成为自身过硬的时代先锋,才能实现人民共享发展成果的目标,进而凝聚起持续推进社会革命的强大动能。
伟大社会革命为党的自我革命创造绝佳的精进契机。伟大社会革命的历程虽然漫长,但紧要处只有几步。为走好决定党和国家兴衰存亡的关键几步,我们党必须勇立潮头、敢为人先,在不断攻克社会革命中的艰难险阻、矛盾关节的同时,也不断地推进自我革命,使自身适应攻坚克难的需要。在带领人民跨越一步又一步历史节点的社会革命进程中,我们党主动把一系列重大挑战、重大风险、重大阻力、重大矛盾作为推动社会进步和提升自我的“磨刀石”“大熔炉”,在使中国社会面貌发生历史性巨变的同时,也使党的面貌发生了历史性巨变。
2.以党的自我革命推动伟大的社会革命。
习近平总书记强调,在新时代,我们党必须以党的自我革命来推动党领导人民进行的伟大社会革命。我们要深入理解和准确把握其丰富内涵和实践要求,坚定不移全面从严治党,坚持和完善党的领导,为决胜全面建成小康社会、全面建成社会主义现代化强国提供坚强保证。
要瞄准党内存在的阻碍社会革命的思想痼疾革弊鼎新。思想革命是社会革命的先导。我们党必须把思想革命摆在自我革命极端重要的位置,通过思想上的大解放,引领推动全党精神面貌的大革新和社会革命的大发展。当前,我们冲破思想观念束缚,必须防止把某些经验和优势教条化、凝固化、绝对化,同时也必须防止对发达国家思想理论的简单搬运。要主动来一场思想上的革命,从一切不合时宜的思维定式、固有模式、路径依赖中解放出来,坚持从人类文明发展大势和新时代中国发展大势出发,敏锐洞察各个领域发展演变大趋势,积极借鉴世界优秀文明成果,创造性地提出推动社会革命的先进理论,不断开创新时代中国特色社会主义的新局面。
要盯住党内阻滞社会革命的利益藩篱精准施策。社会革命牵一发而动全身,是一个利益重新调整的过程,难免遇到各种阻力。在推进社会革命的进程中,我们党必须发扬彻底的自我革命精神,发挥党的领导这个最大优势,排除各种干扰,大刀阔斧破除利益障碍,推动改革发展成果更多更公平惠及全体人民。
要聚焦党内领导干部队伍锻造推动社会革命的中坚。领导干部特别是高级干部,是党和国家栋梁,是社会主义各项事业的领导者组织者,是领导推进社会革命的中坚力量。作为“关键少数”的领导干部手握权力,极易成为围猎对象,思想防线稍有放松,就会在政治上摔跟头。以党的自我革命推动伟大社会革命,必须紧紧抓住这些“关键少数”,确保领导干部信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬。要把思想建设作为党的基础性建设,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,帮助领导干部修好共产党人的“心学”,始终牢记党的初心和使命,不断增强政治定力、纪律定力、道德定力、拒腐定力,做最富有献身精神的革命战士。
3.以伟大的社会革命升华党的自我革命。
社会革命,本质上是中国人民追求幸福、中华民族谋求复兴的伟大社会实践。党的自我革命必须始终围绕社会革命来展开,在社会革命中历练,用对社会革命的贡献来检验。
用社会革命强化党的自我革命勇气。一个执政党能否从社会危机中看到自身存在的问题,并主动持续进行自我革命,在很大程度上决定着执政党的兴衰存亡。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央,清醒认识“四种危险”“四大考验”,以超强力度铁腕反腐,赢得了人民群众的信任,巩固了党的执政根基。面向未来,我们党要始终成为全国人民的主心骨和坚强领导核心,就必须勇于直面严峻问题坚决进行自我革命,特别是要常态化推进自我革命,以满足人民诉求为根本出发点,以解决社会矛盾问题为目标,经常、主动、诚恳地检视自己的工作,勇于承认错误并纠正错误,以自我革命赢得历史检验、不负人民信任重托。
用社会革命中的艰难险阻锻造党的自我革命能力。正是完全彻底地从人民的根本利益出发检视并革除自身的病灶,战胜了社会革命中的各种艰险,我们党才铸就了极强的自我修复能力。习近平总书记指出:“自我监督是世界性难题,是国家治理的哥德巴赫猜想。”我们要通过行动回答“窑洞之问”,练就中国共产党人自我净化的“绝世武功”。新时代,我们要在党总揽全局、协调各方的领导体系中,培育自我革命的党内政治文化和制度土壤,开拓通过自我革命实现党更好成长的制度空间,不断增强党自我革命的能力。
依法治国心得体会文章
当今世界,法治是每个国家实现稳定和繁荣的必要条件。作为一个有着五千年文明史的国家,中国自古就注重立法用法,倡导“仁者爱人”的法治理念。如今,我国更是在法治建设方面取得了长足进步。本文将从个人的角度出发,结合自身的生活和学习经历,谈谈依法治国带给我们的启示和体会。
依法治国是一项新时代的使命,主要目的是保护人民的合法权益,实现国家长治久安。法治国家的出现不但可以让人们有更多的安全感,也有助于建立更公平平等的社会秩序。因此,以国家法律和法规为依据、以公正公平为准则的依法治国不仅是一种政治制度,更是一个社会价值观念。
第二段:学习法律知识的必要性。
作为普通人,我们不一定需要成为法律专家,但是学习一些法律知识对于我们的生活和工作却是非常必要的。比如,在日常生活中,我们可以知道自己的权益和义务,知道如何防范侵犯自己的权益;在工作中,我们可以了解法律规定的劳动者权利和劳动者保护政策,确保自己的权益受到保护。因此,通过学习法律知识,不仅可以提高自我保护能力,还能提高自身公民素质。
企业是一个社会的重要组成部分,推行依法治国对企业的影响也是巨大的。企业的合法招商和合法经营,需要受到法律法规的保护。依法治国也可以为企业创造公平竞争的市场环境,避免不合理竞争的现象。如今,我们看到越来越多的企业将扶贫、环保、社会责任等由单一经济效益扩展到了社会效益,这就需要企业依法依规开展各类公益活动。因此,依法治国对于企业来说,是一个从粗放型经济向新时代经济转型的必要途径。
我们总是希望拥有更多的自由,或者说更多的“权利”。但是,也需要知道,在国家法律法规的框架之下,我们应当对个人行为负责。依法治国可以规范个人行为,引导人们树立正确的行为准则,遵守法律法规和社会道德。在这个过程中,我们可能会感觉自由受到了一些限制,但实际上,这些限制也让我们不至于迷失在一个自由的世界里,维护了我们的社会秩序和公共利益。
维护法律和秩序需要每个人的共同支持,而这种合法的行为习惯也会伴随我们的成长。在校园中,我们需要在不断学习和交流中培养遵守学校纪律以及相关规范。在未来的职场中,工作中的各种权利和义务规定,以及不违反国家法律法规进行商务贸易活动的讲究,都是依法治国带给我们的启示。因此,依法治国也在很大程度上促进着我们的成长和进步。
总之,伴随着国家的法制建设,我们的社会变得更加公正公平、稳定有序。而追求法治社会的过程也需要人民的一场久远的“婚姻”。相信在共同发展的过程中,依法治国的理念将越来越深入到广大人民的心中,让我们一起用自己的行动诠释着合法、公正的行为准则,努力向着美好的未来前进。
依法治国理得体会
依法治国,是社会主义法治的核心资料,是我们党领导人民治理国家的基本方略。依法治国,就是把社会主义民主与社会主义法制紧密结合起来,实现民主的制度化、法律化,从而保障人民群众在党的领导下,依照宪法和法律的规定,管理国家事务,管理经济文化事业,保证国家各项工作都依法进行。
发展社会主义民主政治,建设社会主义政治礼貌,是全面建设小康社会的重要目标。民主是法制的前提和基础,法制是民主的确认和保障,二者相辅相成、不可分割。一方面,包括公民民主权利在内的各种权利都由宪法和其他基本法律所确认和保护;另一方面,公民民主权利也务必透过法律规定的程序规范而有序地行使,才能真正得到实现。因此,发展社会主义民主,就务必加强社会主义法制。邓小平同志早就指出:“为了保障人民民主,务必加强法制。务必使民主制度化、法制化,使这种制度和法律不因领导人的改变,不因领导人的看法和注意力的改变而改变。
”新中国成立以来的实践充分证明,什么时候重视法制建设,什么时候人民民主就有保障。最典型的反面例证莫过于“文化大革命”,无法无天,践踏法制,砸烂公检法,搞所谓的“大民主”,其结果是人人自危,每个人的权利都得不到保障。反过来,也只有使民主制度化、法律化,才能使广大人民群众在法制的轨道上正确行使自己的民主权利,才能保障社会主义民主的健康发展。实行依法治国,就是把社会主义民主与社会主义法制紧密结合起来,实现民主的制度化、法律化,从而保证人民群众在党的领导下,依法透过各种途径和形式管理国家事务,管理经济文化事业,管理社会事务,真正当家作主。依法治国,不仅仅是发展社会主义民主的保障,而且是社会主义民主政治的重要组成部分。依法治国的过程,是人民群众在党的领导下制定法律,并依法管理国家和社会各项事务的过程,法治重视和强调公民的依法有序参与。因此,这一过程的本身也是一项社会主义民主的生动实践。依法治国方略的深入实施,必将有力推动社会主义民主的不断发展。只有依法治国才能保障社会主义民主政治的发展,才能保障人民的民主权利。
社会主义和谐社会的基本特征,是民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处。在这样一种人们向往的社会里,只有坚持依法治国,才能保障和促进社会全面进步、和谐发展。
社会稳定、秩序井然,是构建和谐社会的前提。没有稳定和秩序,人们就不可能安居乐业、和睦共处。当前,我国经济和社会生活中也出现了一些不和谐因素,其中一些涉及群众切身利益的矛盾比较突出。这些矛盾和问题,既是社会不稳定因素,也是构建和谐社会的障碍,需要采取多种措施进行调整解决。在众多的社会调整措施中,法律调整最为重要。法律作为一种社会规范,具有“硬性”的社会功能和规范功能。要维护社会稳定,创造良好的社会环境和正常的社会、经济生活秩序,实现社会和谐,就务必依靠法治作保障。
依法治国理念具有十分丰富的内涵。党的xx大报告对依法治国的含义做了界定:“依法治国,就是广大人民群众在党的领导下,依照宪法和法律规定,透过各种途径和形式管理国家事务,管理经济文化事业,管理社会事务,保证国家各项工作都依法进行,逐步实现社会主义民主的制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人看法和注意力的改变而改变。”其基本含义是依据法律而不是个人的旨意管理国家和社会事务,实行的是法治而不是人治;其核心是确立以宪法和法律为治国的最具权威的标准,树立法高于人、法大于权的观念。
法律权威就是法律所具有的尊严、力量和威信。树立和维护法律权威,是实施依法治国方略的迫切需要。任何社会都务必树立有效的权威,没有权威就没有秩序。不同的历史条件和社会形态,决定了一个社会中不同的权威。我国社会主义法律的权威性是由法律的本质属性决定的。社会主义法律体现了人民的意志,是党的主张和人民意志的高度统一。法律具有规范相和确定性,非经法定程序不得修改或者废止。这种法律所独有的确定性,使人们根据法律的规定能够清楚地预见自己行为的法律后果。法律具有普遍性。它在其有效时间内,对全体社会成员具有普遍的约束力。法律具有国家强制性。法律以国家权力为后盾,由国家强制力来保证实施,任何个人或者组织违反法律,都务必承担相应的法律职责。这些特征,决定了我国社会主义法律具有崇高的权威性。在一个社会中存在着许多不同的社会规范,包括法律、政策、道德、习惯、宗教规范等等,它们都是人们的社会行为规范,对人们的日常行为起到必须的规范和约束作用。
和宗旨要透过执法司法来实现,法律的权威也要透过执法者的权威来体现。因为在社会上一般人心目中,执法者在必须程度上就是法律的化身,代表着法律权威与尊严。如果执法机关威信扫地,司法没有权威,就难以有效树立起法律的权威。树立执法部门的公信力,需要从两个方面加以努力。一方面,要有效克服我国社会公众中普遍存在的“法不责众”厂“只要有理怎样闹都行”等不讲法制的传统观念,从严执法,对一切违法行为、包括有些自认为“有理”的违法行为严肃处理,以维护法律的严肃性,树立执法者的权威。另一方面,执法者要切实做到严格公正礼貌执法,让执法司法行为令人信服,用公正赢得权威。
关是专门的执法机关,几乎每一天都在与法律打交道。政法工作这种专业性很强的特点,决定了政法干警务必具备较高的法律素养。学法、知法、懂法,是对每一个政法干警的基本要求。对于政法干警来说,掌握相关法律知识具有两个方面的要求:一是对国家的重要法律法规要有一个基本的了解,明白什么是合法,什么是违法;二是对与自己履行职责有关的法律法规要熟练掌握、熟练运用。当前,从总体上来说,广大政法干警学习法律的风气很浓,政法队伍的知识化、专业化水平有了很大的提高。
严格执法是法治是依法办事观念对政法工作的必然要求。一部法律,即使立法意图再完美、法律结构再严谨、法律规定再具体、法律条文再完善,但如果执法不严,在现实中得不到切实执行,等于一纸空文。不仅仅如此,如果执法不严成为一种经常发生的现象,就会使社会公众普遍产生对法律的轻视和忽略心理,从而对法律的权威和尊严造成严重损害,依法治国也就无从谈起。执法行为的合法性又包括实体合法和程序合法两个方面。所谓实体合法,就是在法律明确授权的前提下,执法机关对执法当事人作出的处理决定要严格贴合法律的具体规定,而不能没有法律依据,也不能任意适用法律。现实当中,一些执法人员把自己和法律划等号,认为“我自己就是法律”,执法的随意性很大,如交警执法中的“开口罚”,有的审批部门“说你行你就行不行也行,说你不行你就不行行也不行”,等等,这些都是执法理念不端正导致的违法行为,应当按照严格执法的要求认真加以整改。所谓程序合法,就是执法行为应当严格遵守法定程序。法定程序既是严格执法的重要依据,也是严格执法的重要保障,同时还是遏制执法过程滥用职权和腐败现象的重要武器。
在现实当中,由于重实体轻程序的传统观念的影响,一些执法机关和执法人员缺乏程序意识,不重视、不严格遵守执法程序,应当履行通知的手续而不通知,应当告知相对人的权利而不告知,应当举行听证的而不举行,这些行为不仅仅损害了法律的严肃性,也侵犯了当事人的合法权益,是造成执法不公、引起执法相对人不满的重要原因。因此,执法人员应当切实增强程序意识,自觉做到严格依照法律规定的程序和手续执法。这是依法办事原则对执法结果合理性的要求。法律是广大人民群众根本利益和意志的体现,严格执法的目的就是为了实现和维护广大人民群众的根本利益。具体到执行某一部法律,检验我们执法行为合法、正当与否的一项重要标准,就是执法的结果是否贴合这部法律的立法宗旨。强调执法结果贴合立法目的,就要强调维护社会主义法制的统一,尤其要克服当前执法环节中存在的部门保护、地方保护、只重视单位利益和个人主义的倾向。比如,罚款作为一项行政处罚,其目的本来是维护某一方面或者领域的社会管理秩序,但是有的地方和部门却将罚款作为创收谋利的手段,甚至强行制定并分配罚款指标,这就背离了法律设定罚款处罚的初衷。类似这种目的不正当的执法行为,需要我们在实践中切实加以克服和纠正。
模范遵守法律,是政法干警的应尽职责。个性是领导干部更应是模范守法的模范。政法干警模范守法对于培养整个社会依法办事的观念具有重要的示范作用。在普通社会公众眼里,执法者在很大程度上代表了法律的地位、权威和形象,执法者就是法律的化身。如果执法者能够自觉尊重法律,模范遵守法律,时时处处注意维护法律的权威和尊严,就为全社会树立了一个良好的榜样,从而给社会和广大公民遵纪守法、依法办事带来用心影响。反之,如果执法者不尊重、不遵守法律,甚至执法犯法,带头破坏和践踏法律,那么,也同样为全社会树立了一个恶劣的典型,普通群众也会不尊重、不遵守法律,并进而产生对法律尊严的轻视和对法律权威的怀疑。同时,政法干警模范遵守法律也是对自己所从事职业的尊重,是对自己的尊重。因为我们是执法者,法律是我们的安身立命之本,如果我们自己不带头遵守法律,不去维护法律的权威,导致整个社会轻视法律,到最后,我们的工作、我们的职业也就不会被社会所尊重,也就丧失了价值和尊严。
行使职权是宪法和法律的明确规定。
但是依法独立行使职权并不意味着不要监督,更不能以此为借口排斥监督,任何权力都务必受到监督,司法权力也不例外.实际上,政法各部门对建立完善监督制约机制高度重视,自觉理解监督的意识很强,比如,有的政法机关就曾作出过自觉理解舆论监督的规定,有的政法机关领导同志多次强调各级部门和工作人员要强化理解监督的意识。与此同时,我们所主张和实行的监督,是根据宪法和法律的规定、依照法定程序进行的监督,这种监督是支持而不是干预,是督促而不是越俎代庖,是对办案过程中违法行为的监督、纠正而不是代替司法机关具体处理案件。因此,监督者也要掌握合法、正当监督与不正当、非法干预之间的界限,严格依法监督。总之,依法独立行使职权和理解监督是有机统一的,共同目标是正确行使权力,保证执法公正。
政法各部门在刑事诉讼活动中要忠实贯彻分工负责、互相配合、互相制约的重要原则,个性是要注意克服和纠正实践中重配合、轻制约的错误认识和做法,坚持以事实为根据,以法律为准绳,互相配合、互相制约,加强监督,共同致力于公平正义目标的实现。
依法治国心得体会楼
第一段:引言(引出主题)。
依法治国是我国社会主义法治建设的基本方针和核心要义,为推进国家治理体系和治理能力现代化提供了重要支撑。自党的十八大以来,习近平总书记高度重视依法治国,提出了一系列重要思想和部署,为推进法治中国不断指明方向。在这个过程中,我深刻体会到依法治国的重要性和优势,也感受到法治文化对人民群众的积极影响,我由衷认为依法治国是当代中国社会发展进步的必由之路。
依法治国是社会文明进步的重要标志,为构建社会主义和谐社会提供了有力保障。依法治国意味着治国必须以法为准绳,在法治的轨道上办事,依靠法律的制度和规范来实现治理,这能够有效规范公权力的行使,增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。在依法治国的推动下,社会秩序更加稳定,经济发展更加有序,社会公平更加普遍,国家形象更加彰显,从而促进了国家的长治久安和社会的持续进步。
依法治国具有法定性、公正性和科学性的三个突出优势。法定性是指依法治国坚持权利和义务的平等,使每个公民都平等面对法律,同时也规定了政府权力的合法性;公正性体现在依法治国强调的是民主法治,尊重和保障了人权和公民权益;科学性意味着依法治国是一种有组织、有规范和有方法的治理方式,能够有效避免人为失误和不当操作,确保国家管理的科学性。这些优势为实现社会公平、正义和法治尽力提供了坚实保障。
作为普通民众,我在身边亲眼目睹了依法治国带来的一系列变化。在以前,一些不公平的现象和不正当的行为常常屡见不鲜,导致社会不稳定,民众对国家的认可和信任度也大幅下降。而自依法治国取得积极成果后,这些问题渐渐得到解决。尤其是在社会公正方面,依法治国的进一步推进,使更多的人得到了平等的待遇和公平的机会,让我们感受到了法治带来的温暖和公正。
第五段:结论。
通过对依法治国的理解和体会,我认为依法治国是发展中国特色社会主义的必然要求和重要基础,是国家治理的关键和立法的方向。在推进依法治国的过程中,我们每一个公民都应该主动学习法律知识和法治文化,自觉遵守法律,守护法律的尊严和权威。同时,政府和执法机构也应进一步提高自身服务意识和专业素质,推进公正、透明和高效的执法建设。只有通过依法治国,才能更好地构建社会主义和谐社会,实现人民对美好生活的需求,为中华民族伟大复兴提供坚实保障。
教师依法治国心得体会
依法治国基本方略全面落实,法治政府基本建成,司法公信力不断提高,人权得到切实尊重和保障,下面是本站带来的教师依法治国的。
仅供参考。
依法治国、建设社会主义法治国家的治国方略与法制建设目标。1999年3月15日第九届全国人民代表大会第二次会议通过的中华人民共和国宪法修正案第五条第一款,规定:“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家。”,这标志着社会主义依法治国理论日益走向成熟,社会主义依法治国实践迈入更高阶段。
依法治国,作为一种先进的治国方略与法律文化,是社会进步、社会文明的重要标志。法治国家,是以市场经济的相当发展为经济基础、以民主政治的相当完善为政治基础、以发达的权利义务观为核心的精神文明为思想文化基础的。真正意义上的依法治国在资本主义社会才开始实行,但是,正如资本主义社会不可能有真正的民主一样,资本主义也不可能有彻底的法治。社会主义国家不仅应当是人民真正当家作主的民主国家,而且也应当成为真正实行依法治国的法治国家。社会主义的依法治国必然是而且应当是人类历史上全新的、最高历史类型的依法治国。实行依法治国建设社会主义法治国家,必然要经历一个很长的历史过程。党的十一届三中全会以来,随着我国社会主义市场经济体制的逐步建立与完善,社会主义民主政治的逐步发展与成熟,以科学的权力义务观为中心的社会主义法律文化的逐步发展,全面确立社会主义依法治国方针的要求越来越强烈。以为核心的第三代领导集体高举邓小平理论的伟大旗帜,继承邓小平同志的民主法制思想,总结古今中外治国的成功经验,反映全国人民的意愿,顺应时代发展潮流,明确提出了依法治国、建设社会主义法治国家的治国方略,并从宪法的高度确立了社会主义依法治国的理念,这标志着党和国家治国方略的根本性转变。
社会主义依法治国的基本要求是:。
(一)有法可依,这是依法治国的法律前提,也是依法治国的首要环节。有法可依不仅要求立各种各样的法,更重要的是要求所立的法是良好的法,即符合人民的利益、社会的需要和时代的精神的法。如果所立的法非常糟糕或者漏洞很多,不仅会给坏人提供为非作歹的机会,还会使好人无从依法行事。
(二)有法必依,有法必依是指一切政党、国家机关、社会团体、企事业单位、公民都必须依法办事。这是依法治国的中心环节。有法必依要求:(1)党必须在宪法和法律的范围内活动。执政党作为国家的领导核心,能否做到在宪法和法律的范围内活动,能否依法决策和依法办事,是依法治国能否实现的关键。加强和改善党的领导,实行并坚持依法治国,要求执政党不去随意干预国家机关的正常活动,更不能代替国家政权包办一切,而是要时刻保持与人民群众的密切联系,与广大人民群众一起严肃认真的监督国家机关和公职人员严格执法守法,保证其充分、正确、合理地行使职权。全体党员,特别是各级党员领导干部务必加强对法律和法学知识的学习,努力增强法治意识,掌握和提高运用法律手段管理经济和社会事务的本领,以自身的实际行动带动广大干部和群众,在全社会形成学法、用法的良好风气,为坚持依法治国打下坚实的思想基础。(2)一切国家机关及其公职人员必须严格依法办事。国家机关及其公职人员是代表国家制定、执行和实施法律的专门机关和人员。它们严格依法办事,是实行并坚持依法治国的关键所在。国家权力机关、行政机关、司法机关及其公职人员,都要严格依法办事,这样才能切实保护人民群众的合法权益,同时又为人民群众树立守法的榜样。(3)广大社会成员要依法办事。广大社会成员不但要自觉以法律为行动指南,还要善于运用法律来争取和捍卫自己的权力和自由,勇于同一切破坏法律秩序的违法犯罪行为作斗争,维护法律的威严。这是依法治国广泛而深厚的社会基础,是依法治国真正实现的重要标志。
(三)执法必严,依法治国的关键是执法,难点和重点也在执法。执法必严一是讲执法要严肃,即执法机关和执法人员要本着对人民负责、忠实于法律的精神严肃认真地、一丝不苟地执行法律。二是讲执法要严格,即正确、合法、合理、公正、及时。(四)违法必究,就是要严格追究违法犯罪行为人的法律责任。这是依法治国的必要保证,是法律威严的重要体现。违法不究,不但会使受到侵犯的合法权益得不到法律保护和救济,使被破坏的社会关系和社会秩序得不到恢复,而且还会损害法律的威严,使法律失信于民。
实行依法治国方略,建设社会主义法治国家,是社会主义制度自我完善的过程。这也是一个前无古人的伟大创举,是一项艰巨复杂的系统工程,要经历一个长期的历史发展过程。
作为基层司法人员,我们要切实做到从自身做起,模范地遵守国家法律,在司法工作中做到执法必严,违法必究。
中共提出“全面推进依法治国”,“法治是治国理政的基本方式”。这预示着继中国特色社会主义法律体系形成之后,将建立起来一个新的体系——“法治体系”。
自1997年的xx大提出要在20xx年形成中国特色社会主义法律体系以来,我党一直在不断地推进法律体系的建设,时至今日这一目标已如期实现;此次提出“全面推进依法治国”,意味着中国未来要形成“法治体系”,这是一个历史性的变化。
“法治体系”是一个很宽泛的概念,应包含多方面内容:排在第一位的是党的依法执政,然后是科学立法,严格执法,公正司法,全民守法,全社会共同弘扬社会主义法治精神。“法治体系”的目标是实现国家生活和社会生活的全面法治化。其意义在于充分保障公民权利、提升公共决策绩效、建设和谐社会、维持国家长治久安。
中共报告确立科学发展观为党的指导思想,这也意味着中国的法治建设的指导思想将从“国本”法律观回归“人本”法律观。这一法律观将使中国法治在价值理念上发生重大变化。
自xx大以来,我国的法治工作有两项基本成就:一是法律体系如期形成。中国仅用三十几年时间就走过了他国三百年走过的道路,改革开放之初“无法可依”的局面已不复存在。二是人权事业全面发展,其成就可与经济相媲美。
虽然我们取得了很多成绩,但是也应当看到目前我们仍存在一些问题,有法必依、执法必严、违法必究的问题还没有完全解决。法律的实施特别是法律准确、有效、全面、统一的实施就成为法治建设新的主要矛盾。中国建设法治国家已进入攻坚时期,因此这些都是不容忽视的,也是必须要解决的。而要解决这些问题,就必须要提高领导干部运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定能力。
法治思维是以合法性为判断起点而以公平正义为判断重点的一种逻辑推理方式。其包含四方面内容并要相统一:“合法性思维”,即任何行政措施的采取、任何重大决策的作出都要合乎法律;“程序思维”,要求权力必须在既定程序及法定权限内运行;“权利义务思维”,即以权利义务作为设定人与人关系及人与公共权力关系的准则;“公平正义思维”,即公权力要以追求、维护公平与正义为价值尺度。
报告重申“法律面前人人平等”“任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权”,就是要用平等的宪法原则去“反人治”“反特权”“反腐败”。权利公平、机会公平、规则公平,是法治社会的基本特征。
报告强调的就是要把领导干部已习惯的行政思维、领导思维、管理思维转变为法治思维。领导干部要成为学法、知法、守法、用法的典范。学会运用法治思维和运用法治方式应成为领导干部“依法执政”和管理社会的基本功。
中共提出到20xx年全面建成小康社会的新要求,其中法治又有新目标:“依法治国基本方略全面落实,法治政府基本建成,司法公信力不断提高,人权得到切实尊重和保障。”
中国法治建设有三个关键问题:一解决党的依法执政问题,只要党能够依法执政,法治国家就有保证;二是建成法治政府的问题,只要能够依法行政,法治国家就有希望;三是司法公正问题,只有公正司法,人们才会信赖法律。
在推进依法治国的进程中要注意两个“权威”一是法律的权威,即宪法法律至上;另一个是司法的权威,它是维护法律权威的权威。没有后一种权威,前一种权威就树立不起来。司法是法治的“最后一道防波堤”。
报告就此提出:“进一步深化司法体制改革,坚持和完善中国特色社会主义司法制度,确保审判机关、检察机关依法独立公正行使审判权、检察权。”
深化司法改革的关键,应继续深化司法职权配置,把法治的重心建立在司法之上,党和国家要逐步习惯通过司法实现长期执政和维护社会和谐稳定;将宪法赋予的司法机关独立行使职权的原则落到实处;通过提升司法机关的政治地位和落实其宪法地位来树立司法权威。
改革开放以来,我国在邓小平同志建设有中国特色社会主义理论的指引下,经过20多年的艰苦努力,取得了举世瞩目的辉煌成就。在我们迈进充满希望的21世纪最初几年的关键时刻,党的xx大明确提出实行依法治国,建设社会主义法治国家这一庄严命题,并将其写入宪法。这不仅是邓小平同志社会主义民主法制思想的深化和发展,也是治国方式的进一步完善,具有重要的现实意义和深远的历史意义。
一、依法治国,是发展社会主义市场经济,促进社会生产力发展的客观要求。
社会主义的主要任务,是发展社会生产力。贫穷与落后绝不是社会主义。而要发展社会生产力,使经济发达,社会进步,国家强盛,就必须改革。即逐步取消行之多年高度集中的计划经济体制,把社会主义与市场经济结合起来,建设起新的社会主义市场经济体制。市场经济的自主、平等、诚实信用等属性,必然从客观上要求法治。市场不是万能的,也存在消极的一面。要求法律的规范、引导、制约、保障和服务,否则就会成为无政府经济。所以社会主义市场经济建立和完善的过程,实质上是经济法治化的过程。只有有了健全而且有效的实施市场经济法律,市场经济才能健康有序地运行,否则,经济活动中的种种弊端和不良倾向就会滋生蔓延,如投机倒把、假冒伪劣、坑蒙拐骗、欺行霸市,直至权钱交易,腐败现象猖獗。特别是我国加入wto后,我国的经济需要与国际市场接轨,这就要求按国际经贸和民商事领域的通行规则和惯例办事。而这些惯例和通行规则已成为各成员国制定经济贸易法律、法规的基础。因此中国的经济要融入世界经济的大潮中,法律还必须符合国际惯例和通行规则。这样才能平等地参与竞争,不至于在激烈的国际市场竞争中被判罚淘汰出局。
完全可以说,没有依法治国,没有社会主义法治国家的建设,就不可能有给人民带来共同富裕的社会主义市场经济的健康发展,就不可能有社会生产力持续、协调、高速的增长。
二、依法治国,是促进社会主义民主政治建设,发扬社会主义民主的根本保证。
建设中国特色社会主义是13亿中国人民的伟大事业。它和人民当家作主紧密相联,休戚相关。没有社会主义民主政治,没有社会主义民主,就没有社会主义。民主是依法治国,建设法治国家的坚实基础。依法治国,建设法治国家又是民主、民主政治的根本保障。早在80年代初,邓小平同志就提出,为了保障人民民主,必须加强社会主义法治,必须使民主制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人看法和注意力的改变而改变。而民主的制度化、法律化,从治国方略的高度来讲,就是依法治国,建设法治国家。因此只有如此,人民才能按照法定程序把自己信任的人遴选进国家机关作公仆;才能依照法定程序撤换那些不称职的公务人员;才能通过人民代表大会制度和多党合作的政治协商制度来参政、议政、管理国家事务、经济文化事务和社会事务;才能通过法定程序真正保证国家对重大问题的决定符合自己的愿望和根本利益,才能使自己的一切权利和自由得到切实保障,而一旦遭到侵犯,就可以及时获得法律的有效救助。因此推进社会主义民主政治建设,发扬社会主义民主,使人民当家作主真正在中国落实,都必须把依法治国,建设社会主义法治国家作为根本保证。
三、依法治国,是推进精神文明建设,促进社会全面进步的内在需要。
建设中国特色的社会主义,是一个缔造崇高精神文明、推动社会全面进步的伟大事业。不能想象,社会主义不是文明的,是野蛮的;不是进步的,是落后的;不是发达的,是衰退的。要想使我们国家精神文明发展,社会能够全面进步,就需要实行依法治国,建设法治国家。树立崇高的道德情操,荡涤利己主义的浊水;培植遵纪守法的社会环境,消除公共生活中的无序状态;繁荣催人奋进的文学艺术,扫除精神垃圾;坚持不懈地开展“扫黄打非”,打击和取缔腐朽没落的吸毒贩毒,卖淫嫖娼,拐卖妇女儿童活动,这一切都需要加强法治。
四、依法治国,是国家稳定,长治久安的关键所在。
国家稳定,长治久安是人民的最高利益。特别是今天,我们国家所面临的形势是:在国外,国际共产主义运动在20世纪90年代遭受了严重的挫折,西方发达国家控制着科学技术的制高点,强权政治和霸权主义仍然猖獗,他们在政治上对我们搞颠覆、渗透,经济上搞制裁封锁,意识形态上搞西化、分化;在国内,我们在改革开放中取得了伟大成就,也遇到了一些新的矛盾和问题,存在不少不安定因素。因此,社会稳定,政局稳定,国家稳定尤其重要。历史经验表明,法令行则国治,法令弛则国乱。保持稳定最根本的最靠得住的是搞法治。因为它最具有稳定性、连续性,不会因领导人变动而变动,不会因领导人的注意力变化而变化;它最具有权威性,具有普遍约束力。在改革开放以前,党和国家的权力过分集中于个人,这就使个人意志很容易左右党和国家的决策。一旦掌握党和国家最高权力的个人认识发生错误,就很容易演变成最高决策错误,整个国家也将走向误区。那时往往把领导人说的话当作法,不听领导人的话叫违法,领导人的话改变了,法也跟着改变。文化大革命就是在这种治国方式下发生的社会动乱和民族灾难。历史教训表明,没有法治,就难以保障人民的各项权利;没有法治,就难以保证国家的长治久安,就容易出现社会动乱。所以依法治国、建设法治国家,是国家稳定,长治久安的关键所在。
另外,依法治国,建设社会主义法治国家,和发挥领导者的个人作用是完全一致的。因为只有好的制度、稳定的、连续的制度,才能使好人,使英明的领导人发挥他应有的作用。我们当然不能排斥和低估了政治家、军事家、思想家、社会活动家在治国方面的作用,尤其要看到其中的佼佼者、杰出者所创造的辉煌业绩,所带来的国泰民安、太平盛世。然而我们也不能据此把个人作用神圣化、绝对化、迷信化,夸大拔高到不适当的地步。要知道,在治国方面个人的力量终究是有限的,作用毕竟是短暂的,即使是佼佼者和杰出者也不例外。
更重要的是,我们要看到其中潜伏的问题和危机。人在政兴,人去政息则是其一;没有制约,个人权力膨胀失控,可能导致民族和国家的动荡和灾害是其二。因此一个国家的长治久安和兴旺发达,主要应依靠建立一个完善的法律制度,而不是只靠国家领导人的贤明。另外,依法治国建设社会主义法治国家和中央适度集中权力也是完全一致的,因为只有把集中到中央的权力和地方应有的权力制度化、法律化了,利用法律本身具有的规范性、权威性和强制性,才能使中央集中的权力很好地得以实现,地方所拥有的权力也能够很好地发挥。
总之,依法治国,建设社会主义法治国家,关系到我们国家的前途和命运,影响到我国经济的发展和振兴,涉及到全体人民的切身利益和福祉,因此我们必须把它作为我们国家的根本大计落实搞好。
依法治国心得体会楼
第一段:引言(100字)。
依法治国是指国家机关和公民在国家法律框架内行使权力,保障公民的合法权益,维护社会公共秩序的一种行为准则。作为法治社会的基石,依法治国是实现国家长治久安、人民幸福的必然选择。在我国长期的实践中,我深切体会到依法治国对于社会稳定和发展的重要性,同时我也意识到法律对每个人的约束力,以及公民遵守法律的必要性。在此,我愿意分享我的心得体会。
第二段:法律的普遍约束(250字)。
法律作为一种普遍性的规范,对每个人都具有约束力。人们不能随意违背法律,否则就要承担相应的法律责任。在我个人的经历中,曾因一次违章停车而被罚款,那一刻,我深刻体会到违反法律所带来的不便和代价。而当我们每个人都遵守法律,我们一方面可以获得自由、安全和公正,另一方面也能够保护他人的权益,维护公共秩序。因此,我坚信,只有全体公民都自觉遵守法律,社会才能够有序运行,国家才能够实现长治久安。
第三段:依法治国的实践意义(300字)。
依法治国的实践是国家管理和社会进步的基础。法律的平等和公正对于社会公平和公正至关重要。通过依法治国,我们能够消除恶劣的人际关系,减少腐败,增强社会的公信力。通过建立完善的法治机制,我们能够实现企业的公平竞争,促进经济的发展,为人们提供更多的机会。依法治国的实践也体现了政府的权力分布和监督制衡,促进政府决策的科学和合理,保护人民的利益。总之,依法治国能够保障人民的权益和公共利益,推动社会的稳定和进步。
第四段:依法治国的挑战与应对(300字)。
依法治国虽然具有重要的价值和意义,但也面临着挑战。首先,法律的执行力度仍然需要加强。有些地方政府和官员可能忽视法律或利用法律的漏洞,损害人民的利益。其次,法律意识的普及程度还不够高。很多人对于法律的认识不够,知法不知法,违法心态存在。解决这些问题,需要从加强法律执行力度、提高法律教育和宣传等方面入手。同时,让公民参与到法治建设中来,引导公民积极遵守法律,加强公众对法律的监督,才能够解决依法治国面临的挑战。
第五段:结论(250字)。
依法治国是国家长治久安的基石,是实现社会公平和公正的重要手段。通过遵守法律,我们能够获得自由、公正和安全,实现人民的幸福。依法治国的实践需要全体公民的共同努力,需要政府的良好治理,需要社会的支持与监督。我们应该加强法律宣传和教育,提高公民的法律意识,使每个人都懂得遵守法律的重要性。只有这样,我们才能够建设一个公正、有序和稳定的社会,实现国家和人民的长远发展。
依法治国个人心得体会
党的十八大以来,随着全面深化改革和现代化建设事业的不断推进,以习近平同志为核心的党中央,从实现中华民族伟大复兴中国梦的战略高度,提出了一系列全面依法治国的新思想、新观点、新论断。正如习总书记强调“全面推进依法治国,是深刻总结我国社会主义法治建设成功经验和深刻教训做出的重大抉择。”我们作为法律人,学习贯彻全面依法治国的的精神,就是要在社会主义法治建设实践中,实现科学立法、严格执法、公正司法、全民守法,以法治守护公平正义的核心价值。
公平正义是法治的生命线!公平正义是我们党治国理政的一贯主张,也是社会主义社会的核心价值。正如习近平所说:“全面推进依法治国,是解决党和国家事业发展面临的一系列重大问题,解放和增强社会活力、促进社会公平正义、维护社会和谐稳定、确保党和国家长治久安的的根本要求。”
可以说,法律是治国之重器,良法是善治之前提。在经济发展领域,法律有利于协调和维护正常的市场秩序,促进社会主义市场经济健康持续发展;在政治制度层面,法律有利于保障人民民主、规范行政机关执法不严、司法不公等现象;在党风廉政建设方面,法律有利于监督党员干部克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。如若党和国家各项工作脱离法治轨道,那么社会利益无法平衡,社会关系无从调节,社会行为不得规范,各类矛盾和问题将激化,健康稳定社会秩序必受影响,人民的幸福安康无从谈起,更惶论实现伟大的中国梦。
法律的生命和权威在于实施!天下之事,不难于立法,而难于法之必行。习近平指出:“依法治国是我国宪法确定的治理国家的基本方略,而能不能做到依法治国,关键在于党能不能坚持依法行政,各级政府能不能依法行政。”一方面,行政机关必须坚持严格执法。“法令既行,纪律自正,则无不治之国,无不化之民”。习近平强调:“各级政府一定要严格依法行政,切实履行职责,该管的事一定要管好、管到位,该放的权也一定要放足、放到位。”简言之,依法行政就是坚持法律至上,公开、公平、公正处理事务。另一方面,司法机关必须坚持公正司法。公正司法是依法治国的生命线,是社会公平正义的重要内容和保障。正如习近平所说,要努力让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义,决不能让不公正的审判伤害人民群众感情、损害人民群众利益。总之,必须要让权力在阳光下运行。坚持以公开促公正,以透明保廉洁,主动接受监督,让暗箱操作无空间,让腐败无处藏身,真正做到法律面前人人平等,切实解决好人民群众最关心最直接最现实的利益问题。
此外,要大力弘扬社会主义法治精神,建设社会主义法治文化,增强全社会厉行法治的积极性和主动性,形成守法光荣、违法可耻的社会氛围,使全体人民成为社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。只有全民积极投身推进全面依法治国的伟大实践,国家长治久安、人民幸福安康才有最可靠的保障。
依法治国个人心得体会
党的十八届四中全会审议通过了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》。以此次会议为节点,中国将开启依法治国新时代,中国的依法治国将从政治方略走向全面、系统的法治实践,在社会主义法治旗帜引领下的中国号巨轮必将走得更稳健、更精彩。
当今世界,国家间的竞争归根到底是制度的竞争,国家的现代化归根到底是制度的现代化。法治作为中国当前最大的政治,四中全会给出了一个振奋人心的答案,描绘出了一幅具有鲜明中国特色的全面推进依法治国的宏伟蓝图。
一、法治承载中国治国理想。
法治承载着中国的治国理想,也构筑起中国的治国大厦。
新中国成立以来,特别是改革开放30多年来,中国的法治建设走过了一条艰难探索、创新发展的不平凡道路。站在新的历史起点上,党的明确提出,依法治国是党领导人民治理国家的基本方略,法治是治国理政的基本方式。此后,在不同场合多次就依法治国作出重要论述。随着一次次的阐述,新一届领导集体依法治国的理念愈发明确,路径也愈发清晰。
依法治国,是实现中华民族伟大复兴的中国梦的不竭动力;是全面深化改革、完善和发展中国特色社会主义制度的内在要求;是国家长治久安的必由之路;是社会和谐稳定的制度基石;是人民权利的根本保障。
四中全会以高远的立意、宏大的构架、精细的笔触,勾勒出了升级版的依法治国。
二、法治的基础是良法善治。
四中全会提出,“建设中国特色社会主义法治体系,必须坚持立法先行,发挥立法的引领和推动作用,抓住提高立法质量这个关键”。
良法善治是人类古老而崇高的法治理想,要实现这一理想需要坚持不懈的努力,更需要有永远在路上的准备。
经过几代人的艰苦努力,2011年,中国特色社会主义法律体系形成,这让依法治国有了现实的制度基础。但是,这并不意味着立法的终结,相反,作为一个动态开放的法律体系,以此为转折点中国迎来了一个新的立法时代。这一时期中国的立法工作突出体现三大特点。
完善法律体系——社会实践是法律的基础,法律是实践经验的总结。永无止境的社会实践为法律的立改废提供了无限可能,只有真正体现时代要求和人民意志的法律才是良法。
助力改革创新——凡属重大改革都要于法有据。改革是这个时代的主旋律,立法要发挥引领和推动作用,以法治思维和法治方式确保改革在法治轨道上稳妥有序推进。
民主科学立法——身处利益多元、矛盾多发的社会转型期,立法要通过扩大公众有序参与,为社会不同利益群体提供平等对话、公平博弈的平台,最广泛地听取社会各方的意见,更好地协调社会利益关系。
提高立法质量,发挥立法的引领和推动作用,是新的立法时代的特点,更是党对新时期立法工作的新要求。
三、严格恪守宪法至上原则。
四中全会提出,坚持依法治国首先要坚持依宪治国,坚持依法执政首先要坚持依宪执政。健全宪法实施和监督制度,完善全国人大及其会宪法监督制度,健全宪法解释程序机制。
宪法作为国家根本大法,确立了中国特色社会主义道路、中国特色社会主义理论体系、中国特色社会主义制度的发展成果,反映了我国各族人民的共同意志和根本利益,成为新时期党和国家的中心工作、基本原则、重大方针、重要政策在国家法制上的最高体现。因此,依法治国首先是依宪治国,维护宪法权威,就是维护党和人民共同意志的权威。
宪法的生命在于实施,宪法的权威也在于实施。长期以来,人们习惯于把宪法当成是一部“被供奉起来的法律”,地位虽然崇高,但执行得却并不够好,其根本原因在于缺少严格的违宪监督机制。
违宪监督是四中全会最值得关注的亮点之一,健全宪法实施和监督制度,赋予全国人大及其会更坚实、更有效的违宪监督权力,是宪法实施的根本保障。
四、推动法治政府勇于闯关。
四中全会提出,各级政府必须坚持在党的领导下、在法治轨道上开展工作,加快建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府。
法治的要义就在于处理好权力与权利的关系。对于政府来讲,法治意味着限权;对于公民来讲,法治意味着权利保护。但现实中,行政权力的扩张冲动,使权力有时更像一匹随时都要脱缰的野马。所以从这个意义上讲,依法治国、建设法治政府的关键在于限权。
从2004年国务院《全面推进依法行政实施纲要》第一次明确提出“建设法治政府”的目标,到包括行政诉讼法、国家赔偿法、行政审批法、行政强制法等在内的一系列重要行政法律法规的出台,体现的无不是对行政权力的限制与约束。
但不可否认的是,当前,面对改革发展稳定的巨大压力,面对转型期社会运行风险,一些政府部门运用法治思维和法治方式处理问题的能力依然不足,社会治理能力和水平仍然有待提高,建设法治政府依然处在艰难的闯关阶段。
四中全会提出的推行政府权力清单制度、健全依法决策机制、深化行政体制改革、落实行政执法责任制等每一项任务和目标,无不剑指当前法治政府建设的要害。认真落实四中全会要求,中国的政府法治必将跃上一个新的高度。
五、努力实现更公正的司法。
四中全会提出,必须完善司法管理体制和司法权力运行机制,规范司法行为,加强对司法活动的监督,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。
四中全会对司法工作提出的要求正是当前司法改革的目标。从1987年司法改革第一次试水,到今天司法改革进入全面攻坚期,纵观中国司法改革的历史,每一次都与国家的改革、与党和人民对司法工作的新要求、新期待密切相关。经过30多年的努力,今天,站在更高的起点上,中国的司法改革开始下决心解除那些影响司法公正的深层次、制度性矛盾。
从废止劳动教养制度,到出台防范冤假错案规定;从微博直播庭审,到审判文书上网;从严格规范减刑、假释、保外就医,到全面推动涉法涉诉信访改革,中国新一轮司法改革,每一项都落在了人民群众最关心的热点问题上。而司法去地方化、去行政化改革作为改革难点中的难点,也在积极试点,改革倒计时已经启动。
但是中国的司法改革从来没有因为走得长、走得远,而忘记了出发的目的。全面推进司法公开、司法民主、司法监督,确保司法公正和司法清明,建立中国特色的社会主义司法制度,“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”,是中国司法的最终目标。为实现这一目标,中国司法改革的脚步从未停止。
六、让守法成为民族之精神。
四中全会提出,必须弘扬社会主义法治精神,建设社会主义法治文化,增强全社会厉行法治积极性和主动性,形成守法光荣、违法可耻社会氛围,使全体人民都成为社会主义法治忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。
“守法即正义”,这个古老的法治命题,在当下的中国有着非常现实的意义。“国无常强,无常弱,奉法者强则国强,奉法者弱则国弱。”对公民个人来讲,守法应该成为一种生活方式;对整个民族来讲,守法应该成为一种民族精神和文化自觉。
依法治国不是无根之水、无本之木,它需要法治文化的滋养和法治精神的支撑。如果说,科学立法、公平执法、公正司法是依法国的外在表现形式,那么,以全民信法、守法为代表的法治文化就是依法治国的内生动力。只有强大的内生动力才能让依法治国植根于中国的大地,释放出无尽的生命力和创造力。
四中全会把全民守法作为依法治国的一个重要组成部分,让人们清楚地看到,党的治国方略正在融入社会文化,国家治理方式正在升华为民族精神。
七、铸造忠诚法治工作队伍。
四中全会提出,全面推进依法治国,必须大力提高法治工作队伍思想政治素质、业务工作能力、职业道德水准,着力建设一支忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律的社会主义法治工作队伍。
古人云,“得其人而不得其法,则事必不能行;得其法而不得其人,则法必不能济。人法兼资,而天下之治成”。事业成败的决定因素在于人。全面推进依法治国,实现建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家的总体目标,核心力量是一支忠诚专业的法治工作队伍。
法治工作队伍的灵魂是对党和人民的事业、对法律的忠诚。中国特色社会主义法治的内涵是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,这就要求中国的法治工作队伍必须要有坚定的理想和信仰,坚持党的事业、人民利益、宪法和法律至上,忠诚履职,不辱使命。
法治工作队伍的根基是法律专业精神和专业素养。法治工作队伍说到底还是一支专业队伍,只有良好的专业素质和专业能力才会为这支队伍赢得信誉、赢得尊重。
四中全会从思想建设、队伍建设、人才培养等多个方面提出了对法治工作队伍的要求,解决了中国特色的社会主义法治建设由什么人来担纲的大问题。
八、党的领导与依法治国的统一。
四中全会提出,党的领导是全面推进依法治国、加快建设社会主义法治国家最根本的保证。必须加强和改进党对法治工作的领导,把党的领导贯彻到全面推进依法治国全过程。
全面推进依法治国,必须正确处理好党的领导与依法治国的关系。在这个问题上,我们党早已有明确表述,“党的领导要通过领导人民制定宪法和法律、领导人民执行宪法和法律来实现,而党自身也必须在宪法和法律范围内活动,真正做到领导立法、保证执法、带头守法”。四中全会再次明确提出“党的领导是中国特色社会主义的本质特征,是社会主义法治最根本的保证”,“党的领导和社会主义法治是一致的,社会主义法治必须坚持党的领导,党的领导必须依靠社会主义法治”。
为此,加强和改进党的领导是四中全会的一个重要议题。四中全会不仅明确了党依法执政的执政理念,更重要的是将依法执政的理念具体化、法治化、可操作化。改进党的领导方式,依法执政不存在制度上的障碍,关键是党的领导干部必须打破思想上的障碍,自觉地把权力和个人意志置于宪法和法律的监督之下,把党的领导贯彻到依法治国全过程。
坚定不移地走中特色的社会主义法治道路,是党的十八届四中全会释放出的最明确信号。宪法至上、科学立法、公平执法、公正司法、全民守法、依法执政,是依法治国的具体路径。认真贯彻落实四中全会精神,积极投身全面推进依法治国伟大实践,法治中国的理想必将成为现实。
依法治国心得体会字
党的xx届四中全会提出“建设法治中国”的战略目标。“法治中国”是对依法治国基本方略的丰富和深化,是中国特色社会主义制度的自我完善和发展,是全面建成小康社会,进而建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家,实现中华民族伟大复兴的中国梦的理性路径选择。
法治中国的性质是社会主义。
法治中国建设是中国特色社会主义制度的自我完善和发展。党的明确指出,“回首近代以来中国波澜壮阔的历史,展望中华民族充满希望的未来,我们得出一个坚定的结论:全面建成小康社会,加快推进社会主义现代化,实现中华民族伟大复兴,必须坚定不移走中国特色社会主义道路”,“在改革开放三十多年一以贯之的接力探索中,我们坚定不移高举中国特色社会主义伟大旗帜,既不走封闭僵化的老路、也不走改旗易帜的邪路”。社会主义的市场经济基础、政治上的中国特色社会主义道路,这两点决定了中国法治建设的社会主义性质,决定了法治中国建设必须立足于中国人民的根本利益、必须立足于中国的和平发展,决定了法治中国建设必须紧紧围绕社会主义根本的政治经济制度来进行,并进而决定了我们不能简单照抄照搬西方国家的法治理念及法治模式。法治中国建设必须坚持党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一。
法治中国的社会主义性质提醒我们,应保持相当的政治敏感甚至政治警惕。法治问题本身也是一个政治问题。法律区别于一般的科学技术,虽然法律本身也具有技术性的特点。此外,一国的法律还体现意识形态和人民利益、国家利益的考量。法治中国建设必须满足中国的和平发展需要,必须符合中国人民的根本利益,必须植根于中国社会主义根本的政治经济制度,必须服务于中国社会主义发展大局。
法治中国的根本立足点是中国国情。
毛泽东同志指出:“认清中国社会的性质,就是说,认清中国的国情,乃是认清一切革命问题的基本根据。”新中国成立以来,尤其是改革开放30多年来,党领导全国人民,以巨大的政治勇气,锐意推进经济体制、政治体制、文化体制、社会体制和生态文明体制改革,我国社会主义建设取得举世瞩目的巨大成就。但同时,我们必须清醒地意识到:人口多、底子薄,生产力不发达,各地区政治、经济、文化发展不均衡,仍然是我国的基本国情。我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变,人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾这一社会主要矛盾没有变,我国是世界最大发展中国家的国际地位没有变。为此,党的和xx届三中全会作出了全面深化改革的战略部署。
提供重要的法治保障”。具体言之,在社会主义市场经济体制改革中,法治建设的核心是服务于经济发展,为发展社会主义市场经济保驾护航。在社会体制改革中,法治建设的核心是构建和谐社会,即通过建立良好的法律运行机制、促进法律秩序的形成来构建安定和谐的社会环境,并进而为中国的政治体制改革创造稳定和谐的社会条件,减少政治体制改革的风险。在文化体制改革中,法治建设的核心是培养法治文化,即培育法治思维、弘扬法治精神,牢固树立社会主义法治理念。在生态文明体制改革中,法治建设的核心是建设生态文明,即依据人与自然协调发展的总要求,加强和完善生态环境保护、有效利用能源资源、环境污染防治等方面的法治体系,以法治来保障和推进生态文明建设。在维护国家主权、实现国家统一上,坚持“一国两制”原则,更加强化大陆的内地法与港澳台法、国内法与国际法的协调发展,以法治来维护国家主权、实现国家统一、保护国家利益,从而保障中国的和平发展。
法治中国的本质是中国的有效实践。
法治首先是一种社会实践,是社会实践的产物,尽管法治本身也包括文化、理念或思想体系。早在20xx年,吴邦国同志就指出,“中国特色社会主义法律体系已经基本形成,国家经济、政治、文化、社会生活的各个方面基本做到有法可依,为依法治国、建设社会主义法治国家、实现国家长治久安提供了有力的法制保障”。20xx年2月,同志强调:“全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法,坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进,坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设,不断开创依法治国新局面。”
中国的法治文明是世界法治文明的一部分,中国的法治分享了现代西方法治的某些原则、理念。同时,我们应当注意,法治中国建设实践不应受到“本本主义”、“教条主义”的影响。在我们的法治实践中,应关注中国法治实践的成功做法、经验,尽管这些做法、经验可能并不符合西方法治国家的条条框框或法学教科书的概念、定义;在坚持法制统一的前提下,关注中国法治实践的多样性,充分发挥各地区、各层级尤其是基层人民群众的首创精神,及时总结公正合理有效的解决方法,并在此基础上,总结、完善那些经过实践证明确实有效并且受到人民群众真心拥护、符合中国人民根本利益的中国法治的做法,并及时以法治的制度形式巩固下来,使法治真正成为中国经济、政治、文化、社会、生态改革和建设的有效实践。
法治中国具有世界意义。
“要了解中国,必须了解世界”。法治中国的性质是中国特色社会主义,法治中国的立足点是中国国情,法治中国的本质是中国经济、政治、文化、社会和生态建设的有效实践,这丝毫不削弱中国法治的世界意义。毛泽东同志指出,“中国革命是世界革命的一部分”。一方面,中国法治的发生和发展离不开近现代以来国际社会提供的基本条件,比如市场经济、民族国家、全球化等。体现在法治上,中国法治也必然以“宪法和法律至上”、“依法治国“、“公民在法律面前一律平等”、“以法治来促进经济发展、民族团结、国家统一”这些原则或理念作为法治建构的基础;另一方面,中国是世界上最大的发展中国家,中国的和平发展、繁荣稳定,对于世界的和平发展、繁荣稳定具有重要积极意义。因此,在这个意义上说,法治中国本身就具有世界意义。对于一个处于转型期、发展中国家的社会主义中国来说,能够探索并建立其适合中国国情、具有中国特色的法治,同时也是为全世界、全人类法治建设提供宝贵经验,为全人类精神文明和全世界法治文明增添宝贵财富。
依法治国心得体会
依法治国,是社会主义法治的核心内容,是我们党领导人民治理国家的基本方略。依法治国,就是把社会主义民-主与社会主义法制紧密结合起来,实现民-主的制度化、法律化,从而保障人民群众在党的领导下,依照宪法和法律的规定,管理国家事务,管理经济文化事业,保证国家各项工作都依法进行。
发展社会主义民-主政治,建设社会主义政治文明,是全面建设小康社会的重要目标。民-主是法制的前提和基础,法制是民-主的确认和保障,二者相辅相成、不可分割。一方面,包括公民民-主权利在内的各种权利都由宪法和其他基本法律所确认和保护;另一方面,公民民-主权利也必须通过法律规定的程序规范而有序地行使,才能真正得到实现。因此,发展社会主义民-主,就必须加强社会主义法制。
社会主义和-谐社会的基本特征,是民-主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和-谐相处。在这样一种人们向往的社会里,只有坚持依法治国,才能保障和促进社会全面进步、和-谐发展。
社会稳定、秩序井然,是构建和-谐社会的前提。没有稳定和秩序,人们就不可能安居乐业、和睦共处。当前,我国经济和社会生活中也出现了一些不和-谐因素,其中一些涉及群众切身利益的矛盾比较突出。这些矛盾和问题,既是社会不稳定因素,也是构建和-谐社会的障碍,需要采取多种措施进行调整解决。在众多的社会调整措施中,法律调整最为重要。法律作为一种社会规范,具有“硬性”的社会功能和规范功能。要维护社会稳定,创造良好的社会环境和正常的社会、经济生活秩序,实现社会和-谐,就必须依靠法治作保障。
依法治国理念具有十分丰富的内涵。党的xx大报告对依法治国的含义做了界定:“依法治国,就是广大人民群众在党的领导下,依照宪法和法律规定,通过各种途径和形式管理国家事务,管理经济文化事业,管理社会事务,保证国家各项工作都依法进行,逐步实现社会主义民-主的制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人看法和注意力的改变而改变。”其基本含义是依据法律而不是个人的旨意管理国家和社会事务,实行的是法治而不是人治;其核心是确立以宪法和法律为治国的最具权威的标准,树立法高于人、法大于权的观念。
法律权威就是法律所具有的尊严、力量和威信。树立和维护-法律权威,是实施依法治国方略的迫切需要。任何社会都必须树立有效的权威,没有权威就没有秩序。不同的历史条件和社会形态,决定了一个社会中不同的权威。我国社会主义法律的权威性是由法律的本质属性决定的。社会主义法律体现了人民的意志,是党的主张和人民-意志的高度统一。法律具有规范相和确定性,非经法定程序不得修改或者废止。这种法律所独有的确定性,使人们根据法律的规定可以清楚地预见自己行为的法律后果。法律具有普遍性。它在其有效时间内,对全体社会成员具有普遍的约束力。法律具有国家强制性。法律以国家权力为后盾,由国家强制力来保证实施,任何个人或者组织违反法律,都必须承担相应的法律责任。这些特征,决定了我国社会主义法律具有崇高的权威性。
依法治国心得体会字
改革开放以来,我国在邓小平同志建设有中国特色社会主义理论的指引下,经过20多年的艰苦努力,取得了举世瞩目的辉煌成就。在我们迈进充满希望的21世纪最初几年的关键时刻,党的xx大明确提出实行依法治国,建设社会主义法治国家这一庄严命题,并将其写入宪法。这不仅是邓小平同志社会主义民主法制思想的深化和发展,也是治国方式的进一步完善,具有重要的现实意义和深远的历史意义。
一、依法治国,是发展社会主义市场经济,促进社会生产力发展的客观要求。
社会主义的主要任务,是发展社会生产力。贫穷与落后绝不是社会主义。而要发展社会生产力,使经济发达,社会进步,国家强盛,就必须改革。即逐步取消行之多年高度集中的计划经济体制,把社会主义与市场经济结合起来,建设起新的社会主义市场经济体制。市场经济的自主、平等、诚实信用等属性,必然从客观上要求法治。市场不是万能的,也存在消极的一面。要求法律的规范、引导、制约、保障和服务,否则就会成为无政府经济。所以社会主义市场经济建立和完善的过程,实质上是经济法治化的过程。只有有了健全而且有效的实施市场经济法律,市场经济才能健康有序地运行,否则,经济活动中的种种弊端和不良倾向就会滋生蔓延,如投机倒把、假冒伪劣、坑蒙拐骗、欺行霸市,直至权钱交易,腐败现象猖獗。特别是我国加入wto后,我国的经济需要与国际市场接轨,这就要求按国际经贸和民商事领域的通行规则和惯例办事。而这些惯例和通行规则已成为各成员国制定经济贸易法律、法规的基础。因此中国的经济要融入世界经济的大潮中,法律还必须符合国际惯例和通行规则。这样才能平等地参与竞争,不至于在激烈的国际市场竞争中被判罚淘汰出局。
完全可以说,没有依法治国,没有社会主义法治国家的建设,就不可能有给人民带来共同富裕的社会主义市场经济的健康发展,就不可能有社会生产力持续、协调、高速的增长。
二、依法治国,是促进社会主义民主政治建设,发扬社会主义民主的根本保证。
建设中国特色社会主义是13亿中国人民的伟大事业。它和人民当家作主紧密相联,休戚相关。没有社会主义民主政治,没有社会主义民主,就没有社会主义。民主是依法治国,建设法治国家的坚实基础。依法治国,建设法治国家又是民主、民主政治的根本保障。早在80年代初,邓小平同志就提出,为了保障人民民主,必须加强社会主义法治,必须使民主制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人看法和注意力的改变而改变。而民主的制度化、法律化,从治国方略的高度来讲,就是依法治国,建设法治国家。因此只有如此,人民才能按照法定程序把自己信任的人遴选进国家机关作公仆;才能依照法定程序撤换那些不称职的公务人员;才能通过人民代表大会制度和多党合作的政治协商制度来参政、议政、管理国家事务、经济文化事务和社会事务;才能通过法定程序真正保证国家对重大问题的决定符合自己的愿望和根本利益,才能使自己的一切权利和自由得到切实保障,而一旦遭到侵犯,就可以及时获得法律的有效救助。因此推进社会主义民主政治建设,发扬社会主义民主,使人民当家作主真正在中国落实,都必须把依法治国,建设社会主义法治国家作为根本保证。
三、依法治国,是推进精神文明建设,促进社会全面进步的内在需要。
建设中国特色的社会主义,是一个缔造崇高精神文明、推动社会全面进步的伟大事业。不能想象,社会主义不是文明的,是野蛮的;不是进步的,是落后的;不是发达的,是衰退的。要想使我们国家精神文明发展,社会能够全面进步,就需要实行依法治国,建设法治国家。树立崇高的道德情操,荡涤利己主义的浊水;培植遵纪守法的社会环境,消除公共生活中的无序状态;繁荣催人奋进的文学艺术,扫除精神垃圾;坚持不懈地开展“扫黄打非”,打击和取缔腐朽没落的吸毒贩毒,卖淫嫖娼,拐卖妇女儿童活动,这一切都需要加强法治。
四、依法治国,是国家稳定,长治久安的关键所在。
国家稳定,长治久安是人民的最高利益。特别是今天,我们国家所面临的形势是:在国外,国际共产主义运动在20世纪90年代遭受了严重的挫折,西方发达国家控制着科学技术的制高点,强权政治和霸权主义仍然猖獗,他们在政治上对我们搞颠覆、渗透,经济上搞制裁封锁,意识形态上搞西化、分化;在国内,我们在改革开放中取得了伟大成就,也遇到了一些新的矛盾和问题,存在不少不安定因素。因此,社会稳定,政局稳定,国家稳定尤其重要。历史经验表明,法令行则国治,法令弛则国乱。保持稳定最根本的最靠得住的是搞法治。因为它最具有稳定性、连续性,不会因领导人变动而变动,不会因领导人的注意力变化而变化;它最具有权威性,具有普遍约束力。在改革开放以前,党和国家的权力过分集中于个人,这就使个人意志很容易左右党和国家的决策。一旦掌握党和国家最高权力的个人认识发生错误,就很容易演变成最高决策错误,整个国家也将走向误区。那时往往把领导人说的话当作法,不听领导人的话叫违法,领导人的话改变了,法也跟着改变。文化大革命就是在这种治国方式下发生的社会动乱和民族灾难。历史教训表明,没有法治,就难以保障人民的各项权利;没有法治,就难以保证国家的长治久安,就容易出现社会动乱。所以依法治国、建设法治国家,是国家稳定,长治久安的关键所在。
另外,依法治国,建设社会主义法治国家,和发挥领导者的个人作用是完全一致的。因为只有好的制度、稳定的、连续的制度,才能使好人,使英明的领导人发挥他应有的作用。我们当然不能排斥和低估了政治家、军事家、思想家、社会活动家在治国方面的作用,尤其要看到其中的佼佼者、杰出者所创造的辉煌业绩,所带来的国泰民安、太平盛世。然而我们也不能据此把个人作用神圣化、绝对化、迷信化,夸大拔高到不适当的地步。要知道,在治国方面个人的力量终究是有限的,作用毕竟是短暂的,即使是佼佼者和杰出者也不例外。
更重要的是,我们要看到其中潜伏的问题和危机。人在政兴,人去政息则是其一;没有制约,个人权力膨胀失控,可能导致民族和国家的动荡和灾害是其二。因此一个国家的长治久安和兴旺发达,主要应依靠建立一个完善的法律制度,而不是只靠国家领导人的贤明。另外,依法治国建设社会主义法治国家和中央适度集中权力也是完全一致的,因为只有把集中到中央的权力和地方应有的权力制度化、法律化了,利用法律本身具有的规范性、权威性和强制性,才能使中央集中的权力很好地得以实现,地方所拥有的权力也能够很好地发挥。
总之,依法治国,建设社会主义法治国家,关系到我们国家的前途和命运,影响到我国经济的发展和振兴,涉及到全体人民的切身利益和福祉,因此我们必须把它作为我们国家的根本大计落实搞好。
全面依法治国心得体会
我看了易中天的博客,他谈到了依法治国,谈了四个概念,依法治国、以法治国他说这四个概念不同,我同意他的观点,不过我没有仔细看他是如何分析的,因为易中天说过:看书的正确方法是观其大略,不求甚解,所以,我也只是观其大略,但我自有我的理解,想写出来与各位朋友交流。
这四个词所不同之处在于,治与制,依与以。
我认为:治,治疗,医治,整治;“制”乃是控制,限制,强制之意;
而“依”乃是依照,按照之意;“以”的含义是运用,使用,利用等含义;
因此,将此四个词不同的含义参插在词语之中就会有不同的含义产生,而且区别很大,在此想做简单的分析:
依法治国——按照法律的规定来治理国家;
以法治国——运用法律来治理国家;
大家看看,是否存在很大的区别?谈到这里,就涉及到一个法律来源的问题,就是法律是谁来制定的问题,法律是统治者制定的还是人民制定的,这又有区别,若是人民制定的,管理国家的工作人员只能依照法律的规定来治理国家了,因为这些国家工作人员是人民授权他进行管理,治理国家的;若是统治者制定的法律,那就是法律成为统治者控制国家的工具,就谈不上治理了,只是控制。
我国的法律是全国人民代表大会制定并通过的,所以也是人民制定的法律,作为国家的工作人员,是人民授权或者委托他们对国家和社会进行管理的,所以,国家的工作人员就应当依照法律的规定来治理国家——依法治国。
任何驾临于法律之上的行为都是违法行为,如进京抓记者事件,好像法律就是某个领导制定的,他说抓就抓,这种驾临于法律之上的行为,人民可以解除对他的授权和委托。